प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहकै मिलेमतोमा बारामा चुरे दोहन तीव्र रुपमा भइरहेको छ । चुरेसँग जोडिएका दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, धन्सार, लालबकैया लगायतका खोलाबाट स्थानीय तहहरुले नै बर्सेनि करिब ३ करोड घनफिट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् ठेक्का लगाउने गर्दछन् ।
बढाबढमा आधारमा उच्च मूल्यमा ठेक्का सकार गरेको ठेकेदारले बर्सेनि तोकिएको भन्दा ४ गुणा बढी खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । जसको प्रत्यक्ष असरले बाराको उत्तरी भेगमा रहेको चुरे पहाड विनाश हुँदै गएको छ ।
जेठ अन्तिम साता स्थानीय प्रहरी, प्रशासनको जम्बो टोली पिलुवा–कलैया सडकखण्डमा अवैध ढंगले थुपारिएका नदीजन्य वस्तु अनुगमन गर्दै बालगंंगा खोलासम्म पुग्यो । प्रहरी प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सहभागी अनुगमन टोली खोलामा पुग्दा स्काभेटर, दर्जनौं संख्यामा रहेका टिपर, ट्याक्टरले मापदण्ड विपरीत गिटी, ढुंगा, बालुवा निकालिरहेका थिए ।
यता, पिलुवा–कलैया सडकखण्डमा रहेका दर्जनौं बालुवा प्रशोधन उद्योगले ‘चुरे पहाड’ कै झल्को दिने गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा ठुलो परिमाणमा थुपारेका थिए । यतिमात्र होइन, दर्जनौं संख्यामा रहेका अवैध घाटगद्दी कतै नदी उकासका सार्वजनिक जग्गामा थिए भने कतै कृषियोग्य उब्जाउ भूमिमा थुपारिएको थियो ।
मापदण्ड विपरीत खोला दोहन गरेर अवैध ढंगले नदीजन्य वस्तु घाटगद्दी गरेको ठेकेदारलाई अनुगमन टोलीले कारवाही गर्नु त परै जावस्, मुकदर्शक बनेर फर्कियो । अवैध ढंगले चुरे दोहन गरेर थुपारिएका नाङ्गा पहाडहरू नापजाँच हुनुप¥यो भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले दबाब दिए पनि न प्रशासनले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्यो, न जीतपुर सिमरा उपमहानगरले अवैध घाटगद्दीहरु नापजाँचको निर्णय गर्ने आँट ग¥यो ।
चुरे क्षेत्र नै विनाश हुनेगरी अवैध ढंगले खोला दोहन भएको देख्दा देख्दै कारवाही नभएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
मापदण्ड विपरीत खोला दोहन भएको भन्दै जेठ २१ गते जीतपुर सिमरा उपमहानगर– १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल स्थानीय युवासहित पसाहा खोलामा पुगे । सञ्चारकर्मीसहित खोलामा पुगेका वडाध्यक्ष र स्थानीय युवाले तत्कालै खोला उत्खनन बन्द गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिए । तर ठेकेदारले उत्खनन् सम्झौता उपमहानगरसँग भएको भन्दै ठेक्का लगाउने निकायको निर्देशन बिना उत्खनन् बन्द नगर्ने अडान लिए ।
स्थानीय तहले घनफिटका आधारमा लगाएको खोला ठेक्का सम्झौता विपरीत ठेकदारले नापजाँच बिना नै मनपरी ढंगले दोहन गर्दा बाराको उत्तरतर्फ रहेका चुरे पर्वत विनाश हुँदै गएको छ । जीतपुर सिमरा– १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक दलको ढाकछोप र संग्लनतामै चुरे दोहन भइरहेको आरोप लगाए ।
‘जथाभावी खोला उत्खनन् नै चुरे दोहनको मुख्य कारण हो, जिल्लामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित छ,’ खरेलले भने ।
निजगढ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बकैया, धन्सार, लालबकैया खोलाको माथिल्लो (चुरे) क्षेत्रमा उत्खनन् ठेक्का लगाए पनि डिभिजन वन कार्यालयले रोकेपछि ठेकेदारले चुरे क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आँट गरेनन् । जिल्लाको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये उत्तरतर्फ रहेका निजगढ, जीतपुर सिमरा र कोहल्वी नगरपालिकाले बर्सेनि खोला उत्खननको ठेक्का लगाउने गर्दछन् ।
आन्तरिक राजस्व संकलनका नाममा उत्तरतर्फ चुरेसँग जोडिएका पालिकाहरुले लगाएको उत्खनन् ठेक्काले बर्सेनि दक्षिणतर्फको सयौं हेक्टर उब्जाउ भूमि बगर बन्दै गएको छ भने पुल, सडक लगायतका भौतिक संरचनाहरु भत्कँदै गएका छन् । बारामा खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने ३ वटै पालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग तथा चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म बनाउन सकेका छैनन् ।
संघ तथा प्रदेश सरकारको कार्यविधि पनि कार्यान्वयन नगर्ने र आफ्नो कार्यविधि पनि नबनाएका स्थानीय तहले चुरेलाई वार्षिक आयस्रोतको रुपमा मात्रै उपयोग गर्दै आएका छन् ।
जीतपुर सिमराले दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला उत्खनन् गर्न वार्षिक १४ करोडमा ठेक्का लगाउने गर्दछ । बकैया, धन्सार, लालबकैया खोलामा निजगढ नगरपालिकाले १६ करोड र बकैया खोलाको तल्लो भागमा कोहल्वी नगरपालिकाले करिव १० करोडमा ठेक्का लगाउने गर्दछ ।
कानुनले स्थानीय तहलाई आफै ठेक्का लगाउने र मापदण्ड विपरीत उत्खनन भए ठेकेदारलाई कारवाही गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । तर जति उत्खनन् गरे पनि हालसम्म कुनै स्थानीय तहले ठेकेदारलाई कारवाही गरेको उदाहरण भने छैन ।
कसरी तहसनहस हुँदैछ चुरे ?
बाराबाट जति पूर्वतर्फ लाग्यो उति नै चुरे तर्फको भूभाग उजाड हुँदै गएको छ । तुलनात्मक रुपमा पूर्वका अन्य क्षेत्रको तुलनामा बारामा चुरेको अवस्था चिन्ताजनक भइ नसकेको डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमद बताउँछन् ।
पछिल्लो समय अमलेखगन्जदेखि धन्सार खोलासम्मको माथिल्लो भागमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र विस्तार हुँदा सो क्षेत्रमा सेनाले गस्ती गर्दै आएको छ । यसले गर्दा अमलेखगन्जदेखि रतनपुरसम्म चुरेको भूभाग सुरक्षित भएको छ । विगतमा बाराको चुरे क्षेत्रबाट रुखहरू कटान भएर ती काठहरू अमलेखगञ्ज, हेटौंडा हुँदै अन्य जिल्लासम्म तस्करी हुन्थ्यो ।
बारामा राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले दुधौरा र बालगंगा नदी नियन्त्रणका साथै अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा नदी उकासका जग्गाहरूमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ । ‘वन कार्यालयले पनि चुरे संरक्षणलाई केन्द्रित गरेर सामुदायिक वन समूहमार्फत कार्यक्रम गर्दै आएको छ,’ डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले भने, ‘वन कार्यालयले वार्षिक ५० लाखदेखि १ करोड लगानीमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बाँस रोप्ने, तारबार गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ ।’
चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिबाट पनि ठाउँठाउँमा तटबन्धका कार्यक्रमहरु भइरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । ‘यति गर्दागर्दै पनि चुरे संरक्षणमा पर्याप्त काम भने भएको छैन,’ उनले भने, ‘खोलाबाट चुरेको मुहानसम्म ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् र निकासीले चुरे संरक्षणमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती थपेको छ ।’
वन कार्यालयले चुरे क्षेत्रबाट गिटी, बालुवा तथा ढुंगा निकाल्न हुँदैन भनेर पहलकदमी गरे पनि स्थानीय तहले विभिन्न बहानामा अवैध ढंगले उत्खनन् गर्दै आएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा निजगढ नगरपालिकाले चुरेको माथिल्लो भेगमा लगाएको ठेक्का वन कार्यालयले आपत्ति जनाएपछि उत्खनन् हुन रोकिएको थियो । निजगढको चुरे क्षेत्रमा अवैध ढुंगा उत्खनन्, क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छन् भने यसको मुख्य असर चुरे क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
वन क्षेत्रहरु अतिक्रमण गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने गतिविधि पनि चुरे क्षेत्र संरक्षणमा प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
