राष्ट्रिय दलित मुक्ती जागरण अभियान नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई ६ बुदे माग पेश गरेको छ। प्रस्तुत बुदामा दलित समुदायबाट कम्तिमा १३ % स्थानीय तहका कार्यकारी पदहरुमा टिकट,दलित महिलालाई पहिलो प्राथमिकता लगायत मागहरु आयुक्त सामु बुझाएको हो।
दलित समुदायका युवाहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारमा शताब्दीऔँसम्म विभेद र उत्पीडनबाट प्रताडित रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरुले प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । युवाहरूले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सबै राजनीतिक दलले संविधानको मर्म अनुरुप समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तिमा १३ प्रतिशत स्थानीय तहका कार्यकारी पदहरु प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षमा मा टिकट दिने व्यवस्था गरियोस्,’ अभियानमा संलग्न युवा खगेन्द्र सुनारले इकान्तिपुरसँग भने, ‘यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरुलाई समेत प्राथामिकतामा राखेर उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानमार्फत् दलित समुदायका युवाहरूले राजनीतिक दलहरूले उठाउने कुल उम्मेदवारमध्ये जनसंख्याको आधारमा १३ प्रतिशत उम्मेदवार दलित समुदायबाट बनाउने व्यवस्था गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सुनारले आइतबार नै आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेर ६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको जानकारी दिए।‘लामो त्याग तपस्या, बलिदान र योगदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिमा दलित समुदायको उपस्थिति भए पनि अहिले त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व सम्मानजनक र पर्याप्त छैन। राज्यले नियोजित रुपमा राजनीतिकरुपमा बहिस्करणमा पारिएको, आर्थिक रुपमा वञ्चितीकरणमा पारिएको र सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा छुवाछुत भेदभाव समेत गरिरहेको छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
त्यस्तै, विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा शहिद भएका बेपत्ता, अपांग तथा घाइते परिवारका सदस्यलाई स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, निवाचित जनप्रतिनिधिहरुले जातिय विभेद गरेमा स्वतः पद खारेज हुने कानुन बनाउनुपर्ने र जनसंख्याको हिस्साअनुसार प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
हाल स्थानीय तहमा हरेक वडामा एक जना दलित महिला आरक्षणतर्फ निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, कार्यकारी पदमा भने दलहरुले दलित समुदायको भएकै कारण उम्मेदवार नबनाउने गरेको दलित समुदायका नेताहरु गुनासो गर्छन्।
