काठमाडौं – अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विवादले सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पारित गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा प्रचण्ड र नेपालले चुनावअगाडि एमसीसी जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्न नसकिने बताउनुभएको स्रोतले जनायो ।                                                        उता प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संसद्मा अनुमोदनको लागि टेबल गराउन चाहे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूबीच सहमति कायम गरेर मात्र आउन आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । एमसीसीको विषयलाई सत्ता गठबन्धनभित्र सहमतिभन्दा विमति बढ्दै गएको छ । कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जसपा जतिसक्दो छिटो एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ । गठबन्धनका अन्य दल संशोधनबिना एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने अडानमा छन् ।                      माओवादीका नेता देव गुरुङ संशोधनबिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – ‘देश र जनताभन्दा ठूलो एमसीसी सम्झौता हुन सक्दैन, देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन उपयुक्त हुँदैन, हामीले पास नै गर्न हुँदैन भनेका छैनौं, संशोधन गरेर पारित गर्न सकिन्छ भन्दै आएका छौं ।’                        प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी पारित गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि एमाले अहिले एमसीसीको विषयमा मौन रहँदै आएको छ । एमालेभित्र पनि संशोधनबिना एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा दबाब बढ्दै गएको छ । एमालेका नेता भीम रावलसहितका नेताहरू एमसीसी संशोधनबिना पारित गर्न नहुने अडानमा छन् ।          कांग्रेसले आगामी फागुन २ गते बस्ने संसद्को बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न गृहकार्य अगाडि बढाएको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने आगामी निर्वाचनपछि मात्र एमसीसी अगाडि बढाउने अडानमा छ । यसैबीच, अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले फागुन १६ गतेभित्र नै नेपालले कम्प्याक्ट अनुमोदन हुनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । एमसीसीको मुख्यालयले फागुन १६ को मिति अन्तिम भएकाले यसमा कुनै संशोधन नहुने बताएको छ ।