कुनै कारणवश ‘सेटिङ’ भत्किएन भने केही महिनाभित्रै चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स) पाउने निश्चित भएको छ ।
कुनै कारणवश ‘सेटिङ’ भत्किएन भने केही महिनाभित्रै चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स) पाउने निश्चित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जसरी भए पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिलाउने गृहकार्यमा छन् ।
सीजीलाई पायक पर्ने गरी सबै खालको नीतिगत बन्दोबस्त गरिसकेर ‘बन्डल’मा लाइसेन्ससहित फ्रिक्वेन्सी दिने मन्त्रालयको तयारी छ । अहिले सेवा दिन नसकेर थलिएका टेलिकम कम्पनीहरूका लाइसेन्स खारेजीपछि उनीहरूका फ्रिक्वेन्सी सीजीलाई जिम्मा लगाउने योजना छ ।
लाइसेन्स लिने दौडधुपमा रहेको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक सांसद पनि हुन् । उनको कम्पनी सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय मागेको छ ।
मन्त्रालयले चाहेअनुसार नै प्राधिकरणले राय दियो भने सीजीलाई ढोका छलेर लाइसेन्स दिने जस्केलो खुल्नेछ । झण्डै पाँच वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले कानुन मिचेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।
