तराईका १९ जिल्लाका थुना केन्द्रमा १४ प्रतिशत व्यक्तिले यातना पाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएकोे छ । ‘तराई मानवअधिकार संरक्षक सञ्जाल’ नामक संस्थाले तयार पारेको ‘तराईमा यातना–२०१६’ नामक प्रतिवेदनमा विभिन्न थुना केन्द्रमा छ सय ७४ थुनुवासँग अन्तर्वार्ता गर्दा एक सय ६७ (२४.७४ प्रतिशत) ले यातना पाएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा १३.७८ प्रतिशत थुनुवालाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित नगराइएको र १०.९६ प्रतिशतलाई स्वास्थ्य परीक्षण नगराइएको उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बन्दीगृहमा थुनुवालाई साबित गराउन कोर्रा हान्ने, कुटपिट गर्नेजस्ता काम अमानवीय भएको बताउनुभयो । उहाँले ‘शून्य यातना’ को नारा नै तय गरेर बन्दीगृहमा यस्ता यातना रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले नेपालमा तानाशाहीतन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे आए पनि शासनको आधारभूत प्रणालीमा सुधार आउन नसक्दा यातना दिने प्रवृत्ति यथावत् रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्जालका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र हरिजनले स्थलगत अध्ययनबाट प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिँदै बन्दी, नाबालक, महिला तथा बाटामा हिँडेको व्यक्तिलाई समेत अनुहार हेरेर यातना दिने गरिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताउनुभयो ।रासस
