उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि त्यसका लागि प्रभावकारी योजना ल्याएका छैनन् । स्रोतको सीमितताका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम धेरै समेटिएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व कम गर्न वृद्धभत्ता पाउने न्यूनतम उमेर ७० वर्ष बनाइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता ३ हजारले बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट बढाइएको छ । निजी क्षेत्रतर्फका केही सरोकार सम्बोधन गर्दै जग्गाको हदबन्दीदेखि कर सुविधासम्ममा छुट दिई नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटोसमेत खुला गरिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक कम्पनीमा ‘स्वेट सेयर’ र उधारो व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।

दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने, एक वर्षमा पाँच लाख घरपरिवारलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउनेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल र दुग्धजन्य पदार्थमा आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।

बजेटको आकार केही वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री पौडेलले संयमता अपनाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको ‘सिलिङ’ दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोडले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो तर राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा १ खर्बले घटाइसकेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।

यस आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च केही घटाइएको छ भने पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो चालु वर्षको भन्दा कम हो । यो वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्ने योजना बनाएको छ । यी स्रोत जोड्दा पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अपुग हुन्छ, जसलाई पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य चालु वर्षको भन्दा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो । यो वर्ष सुरुमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा नसक्ने भएपछि संशोधन गरेर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित अनुमान सरकारले गरेको थियो ।

राजस्व प्रणालीलाई लगानीमैत्री तथा उत्पादनमुखी बनाउन र निरन्तर बढिरहेको सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासअनुकूल बनाउँदै बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न जरुरी रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । तर कर परिपालनामा सुधार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कुनै खास कार्यक्रम बजेटमा छैन ।

‘राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने र कर कानुनमा सामयिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउनेछु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘करदातामैत्री, पारदर्शी र स्वचालित राजस्व प्रणाली विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धिगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र गैरकर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी परिचालन गर्नेछु ।’

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कर प्रणालीमा आएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

१० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएको छ । काठ ‘सिजनिङ’ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ । सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट र सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । महिला उद्यमीलाई निःशुल्क कम्पनी दर्ता र कर छुट, विद्युतीय कारोबारमा शुल्क नलाग्नेलगायत व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । लघुवित्तका ऋणीलाई सस्तो दरको कर्जा, सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत सुरक्षण (बिमा), बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नका लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्न बीउ पुँजीको घोषणा सरकारले गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । डिजिटल पूर्वाधारको कमीका कारण डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त छ । मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामञ्जस्य कायम हुन सकेको छैन । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ ।

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेका बेला नयाँ रोजगारी सिर्जनाका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएका छैनन् । तर सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवालक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिने बताएको छ । ‘बेरोजगारी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रै नेपाललाई ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने दाबी गरेको छ । समयका आधारमा फरक–फरक बिजुली शुल्क लिइने र जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले युवालाई उद्यमशील बनाउन २ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने भएको छ । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने एक सय विद्यालयलाई २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने नयाँ कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षातर्फ धेरैजसो कार्यक्रममा विगतकै निरन्तरता छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बलियो भनिएको सरकारले ल्याएको बजेट कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । ‘बजेटको आकार ठूलो भयो । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २० प्रतिशत बढीको बजेट आयो । के गर्न खोजेको भन्ने कुरा आएन,’ उनले भने, ‘गत वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्र रूपान्तरणका पाँच क्षेत्र भनेका थियौं, अहिले केही भनिएको छैन । स्टार्टअप र आईसीटी क्षेत्रमा बजेट छरिएर रहेको छ, गत वर्ष फोकस गरिएको थियो ।’

नागरिकमा आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने भन्दा पनि नियमित बजेट आएको पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए । विद्युतीय गाडीमा करको दर यथावत् राखिनु भने राम्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले भोलिपर्सि दिने प्रतिक्रिया हेरौं । बजेट ल्याएको दिन राम्रो भन्नुहुन्छ, त्यसको दोस्रो/तेस्रो दिन नराम्रो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा छुट दिइएको छ । त्यो स्वार्थमा आएको हो कि असल नियतले, हेर्नॅपर्ने हुन्छ ।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट समग्रमा ठिक दिशातर्फ उन्मुख रहे पनि अझै ठोस रूपमा बनाउन सकिने ठाउँ रहेको बताए । ‘चार हजारभन्दा बढी आयोजनामा कनिका छरेको जस्तो गरिन्थ्यो, त्यसलाई हटाइएको छ । न्यूनतम तीन करोडको सीमामा रहने भनेका थियौं, त्यो अनुशासनमा बस्नु राम्रो संकेत हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारी संरचनालाई छिटो छरितो बनाउने र अनावश्यक संरचना हटाउने सवालमा बजेट मौन छ ।’ आफूले विगतमा स्थानीय मदिरालागायत उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने विषय बजेटमा राखेको र त्यसबारे कार्यविधि निर्माण अगाडि बढेको भए पनि यस पटकको बजेट त्यसमा मौन रहेकामा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, आत्मविश्वास बढाउने, निजी क्षेत्रलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने, लगानी वृद्धि गराउने सबै दृष्टिकोणले बजेट अनुकूल रहेको दाबी गरे । ‘यस बजेटको विशेषता भनेको अनावश्यक र परिस्थितिभन्दा बाहिर गएर स्रोतको अनुमान गरिएको छैन । यो यथार्थमा टेकेर ल्याइएको बजेट हो,’ उनले भने, ‘यो सुन्निएको बजेट होइन, वास्तविक बजेट हो । स्रोतको अनुमान जे–जे गरिएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ । चाहे राजस्वको कुरा गर्नॅस्, वैदेशिक सहयोगको कुरा गर्नॅस्, आन्तरिक ऋणको कुरा गर्नॅस्, हामीले बजेटको अनुशासनको सीमाभित्र रहेर काम गरेका छौं । अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’