नेपाल सरकारको आयोजनामा शुक्रबारबाट सुरु भएको तीनदिने संवादको उद्घाटनमा मुख्य वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनमा धनी राष्ट्रहरूको भूमिका बढी रहेको औंल्याएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब राष्ट्रहरूले बढी मार खेप्नुपरेकाले वित्तीय न्याय प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी वायु प्रदूषण गर्ने मुलुकहरूले नै वित्त, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सबैभन्दा बढी योगदान गर्नुपर्ने बताए । ‘जसले सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्छ, उनीहरूले नै सबैभन्दा बढी योगदान दिनुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘उनीहरूले संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई वित्तमार्फत, प्रविधिमार्फत, क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सहयोग गर्नुपर्छ ।’

जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्दा हिमाललाई बिर्सन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको र यसको असरबाट कुनै पनि राष्ट्र अछुतो नरहेकाले सबैको सहकार्यमा उनले जोड दिए । ‘तर हामी यी काम एक्लै गर्न सक्दैनौं । कुनै देशले पनि एक्लै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तन एक विश्वकै लागि आपत् हो र यसको समाधान पनि विश्वबाटै हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र नभएर विश्वव्यापी समस्या रहेकाले त्यसैबमोजिमको प्रतिबद्धता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुने बताइन् । उनले ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ मा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसले निम्त्याइरहेका चुनौतीबारे बृहत् छलफल हुने बताइन् ।

‘यो साझा समस्यासँग जुध्नका लागि हाम्रा मात्र प्रयास पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सबैको सामूहिक सहकार्य र समन्वयका लागि साझा प्लाटफर्म निर्माण गर्न नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको वर्तमान अवस्थाको सामूहिक वकालत गर्न तथा नेपालले विश्व मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको आवाजलाई थप बुलन्द पार्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी रूपमा देखा परिरहेको र यसको न्यूनीकरणका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्दर यादवले जलवायु परिवर्तनजस्तो गम्भीर विषयमा नेपालले दूरदर्शी संवाद सुरु गरेकामा धन्यवाद दिँदै हिमालले खतराको संकेत देखाइरहेको र यसमा सबैबीच सहकार्य आवश्यकता रहेको बताए ।

‘विज्ञानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, हाम्रा हिमालहरूले खतराका संकेत गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मानव क्रियाकलापका कारण उत्पन्न विश्व तापमानकै परिणामस्वरूप हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । त्यसैले यो संवाद केवल छलफलका लागि होइन, साझा र ठोस कदम चाल्नका लागि आह्वान हो ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित संकटमा भारतको भूमिका न्यून भए पनि जलवायु कार्यका लागि भारत गम्भीर रहेको र तत्कालीन आवश्यकताअनुसार योगदानसमेत दिइरहेको समेत उनले दाबी गरे ।

चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति उपाध्यक्ष सियाओ जिएले सगरमाथासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा नेपालसँग सहकार्य गर्नु चीनको प्राथमिकता रहेको र चीन यस संवादमा सहभागी हुनु दुई देशबीचको मित्रताको प्रतीक रहेको उल्लेख गरे ।

‘यो संवाद चीन–नेपाल मित्रताको प्रतीक हो । चीन र नेपालले सगरमाथाको सीमा साझा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चिन्ता साझा गर्न र साझा कार्यका लागि एक महत्त्वपूर्ण नयाँ मञ्च प्रदान गर्दछ ।’

यसैगरी कोप–२९ का अध्यक्ष एवं अजरबैजानका पारिस्थितिकीय तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तार बाबायेभले जलवायु समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको र यी समस्या आफूले गम्भीर रूपमा लिएको टिप्पणी गरे । ‘विश्वका धेरै भागका मानिसहरू हिमाल र हिमाली समुदायलाई टाढाको र बेग्लै रूपमा हेर्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले यी समस्याहरूले आफूलाई पनि असर गर्छ भन्ने महसुस गरेका छैनन् । तर म बुझ्दछु कि जलवायु समस्याहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् ।’

साथै उनले जलवायु परिवर्तनमा साझा कदमको समर्थन गर्नेसमेत उनले बताए । ‘हिमनदीहरू पग्लनु र समुद्री सतहको स्तर बढ्नु गम्भीर चेतावनी हुन्,’ उनले थप भने, ‘यसले दक्षिण एसियादेखि सहारा अफ्रिकासम्मका करिब १० प्रतिशत तटीय क्षेत्रहरूलाई खतरा उत्पन्न गराएको छ ।’

उद्घाटन कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्र महासंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्बोधन गरेका थिए । गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको वैश्विक चुनौतीको समाधानका लागि सबैको पहल आवश्यक रहेको बताए । ‘हिमालय क्षेत्रमा परेको असरका कारण म जानकार छु । जब हिउँ पग्लिन्छन् तब नदीमा बाढी आउँछ । यसले धेरै जनजीवन प्रभावित बनाउनेछ । जलवायु बसाइँसराइ निम्त्याउनेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर आज यहाँ भेला भएका हौं । नेपालको जलवायु परिवर्तनका लागि नेपालले गरेको पहलबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै कुरा सिक्नुपर्छ ।

संवादको पहिलो दिन उद्घाटनसत्र अतिरिक्त ‘पवर्तभन्दा पर : पवर्तलाई समुद्रसँग जोड्दै (बियोन्ड माउन्टेन्स : लिंकिङ माउन्टेन्स टु ओसन)’ विषय सत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरका बारेमा छलफल गरिएको थियो । उक्त सत्रमा हिमनदी संरक्षणका लागि १.५ डिग्री लक्ष्यको आवश्यकता, पवर्तलाई टापुहरूसँग जोड्दै, खाद्य सुरक्षा र जलवायु प्रतिरोधी कृषि र पर्वतीय क्षेत्रमा समुदाय नेतृत्वमा आधारित जलवायु पहलहरू विषयमा विज्ञहरूले छलफल गरेका थिए । कार्यक्रमको दोस्रो दिन भने हरित अर्थतन्त्रलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।

सरकारले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने उद्देश्यसहित करिब ६ वर्षअघि नै सगरमाथा संवादको गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोभिड महामारी र सत्ता परिवर्तनलगायतका कारणले संवाद निर्धारित मितिमा हुन सकेन ।

सरकारले संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा विकास गर्दै हरेक दुई वर्षमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । शुक्रवारबाट सुरु संवादको पहिलो संस्करणमा विभिन्न मुलुकका डेढ सयभन्दा बढी विदेशी अतिथि सहभागी रहेको सरकारले जनाएको छ ।