अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ वटै रिट एकसाथ राखेर सर्वोच्चले गत ३० माघमा सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । २९ फागुन, ६ चैत र ३ वैशाखमा गरिएको सुनुवाइमा निवेदकका पक्षबाट दुई दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।

आइतबारदेखि सुरु भएको निरन्तर सुनुवाइको पहिलो दिनको पूरै बहस महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले गरे । उनले गत बुधबार संवैधानिक इजलास सकिनु आधा घण्टाअघि थालेको जवाफी बहसलाई आइतबार निरन्तरता दिएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले बहसमा क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा गरेको निर्णय के कति कारणले ठिक थियो भन्ने पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरे । ‘तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधान पालना नगरेको, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको र निष्पक्ष भूमिका देखाएको कारण आइलागेको संवैधानिक संकट टार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपरेको हो,’ उनले जिकिर गरे ।

इजलासमा महान्यायाधिवक्ता बडालले लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएका संवैधानिक निकायलाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश नल्याई नियुक्ति गर्न नसकिने अवस्था त्यतिबेला रहेको बताए । अध्यादेश ल्याउनैपर्ने दायित्व सरकारले पालना गरेको हुनाले त्यसविरुद्ध दायर रिट खारेजभागी रहेको उनको दाबी थियो । ‘नियुक्तिपछि अध्यादेश जीवित रहेन, मृत अध्यादेशका बारेमा बहस गर्न आवश्यक नरहेको भनी सर्वोच्चबाटै बारम्बार नजिर प्रतिपादन भएको छ । त्यस्ता दर्जनभन्दा बढी नजिर छन्,’ उनले तर्क गरे ।

स्थानीय स्वायत्त शासन लागू गर्ने अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०६१ मा सर्वोच्चले अध्यादेश मृत भइसकेकाले थप निर्णय गर्नु नपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यस्तै, प्रवीणता पोखरेलले राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा पनि २०७१ मा फैसला दिँदै सर्वोच्चले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको अधिकार भनी व्याख्या गरेको थियो ।

अध्यादेशकै सम्बन्धमा सोमकान्त मैनालीले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले निष्क्रिय भइसकेको कानुनमा वैधानिकता परीक्षण नहुने भनी २०६३ मा फैसला दिएको थियो । यस्तै नजिर महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रस्तुत गरे । सोमबारको बहस पनि बडालकै हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।

संवैधानिक नियुक्तिको प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बडालसहित ९ जनाको टोली खटिएको छ । यसअघिका चार दिन रिट निवेदकले समय लिएकाले सरकारका तर्फबाट पनि त्यति नै समय लाग्ने देखिएको छ । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आइतबार समय व्यवस्थापन गरी चुस्त बहस गर्न र पहिल्यै भनिएका कुरा नदोहोर्‍याउन दुवै पक्षलाई निर्देश गरेको छ ।

इजलासले महान्यायाधिवक्ताको टोलीलाई एक दिन र संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीलाई एक दिन बहस गर्न दिएर बाँकी एक दिन जवाफी बहसमा खर्च गर्ने योजनाका साथ समय व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि त्यसअनुसार बहस अघि नबढेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । महान्यायाधिवक्ता एक्लैले तीन दिनसम्म बहस गरेपछि बाँकी आठले पनि थप दुई–तीन दिन लिने रणनीति सरकार पक्षबाट बनेको छ ।

विपक्षी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारी प्रत्येकले दुईदेखि आठ जनासम्म कानुन व्यवसायीलाई प्रतिरक्षामा उतार्दै छन् । ‘उहाँहरू सबैका तर्फबाट बहस सक्न कम्तीमा अरू चार/पाँच दिन लाग्ला,’ लोक सेवा आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही पदाधिकारीका तर्फबाट बहसको तयारीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतले भने, ‘एक जनाका तर्फबाट एक जनाले मात्र बहस गर्ने हो भने पनि ५२ जनाले बोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यति गर्दा नै धेरै दिन जान्छ । एउटैले धेरै कानुन व्यवसायी राखेपछि त समय लाग्ने नै भयो ।’

केही खास मुद्दामध्ये यो पनि एक भएकाले बहसमा ठूलो संख्यामा अधिवक्ता जुटेका र यसले समय लाग्नु स्वाभाविक भएको बस्नेतको भनाइ छ । ‘यसअघि संसद् विघटनको मुद्दामा वकालतनामा धेरैको परेको थियो, त्यसपछि पक्ष–विपक्षमा बोल्ने संख्याका हिसाबले यो नै ठूलो मुद्दा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा नियुक्ति भएकाहरू नै ५२ जना छन्, त्यसमाथि सरकारका तर्फबाट हुने बहस छँदै छ, रिट पनि १५ वटा छन् ।’

चार वर्ष ढिलो सुनुवाइ सुरु गरेको सर्वोच्च अदालत अब मुद्दा छिटो सक्ने योजनामा छ । ‘इजलासले भनेझैं बहसमा सबैले समयको पावन्दीलाई स्वीकार गरे यसै साता यो विषय टुंगिन्छ,’ रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘मुद्दा लम्बिँदै गयो भने चलखेल र षड्यन्त्र पनि बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ, जुन राम्रो होइन ।’

संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भए पनि इजलासका कुनै न्यायाधीश कुनै कारणले अदालत नआए सुनुवाइ रोकिन्छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत बुधबार दुई साता लामो युरोप भ्रमणमा निक्लँदै छन् । सुरुमा उनले टर्कीको सर्वोच्च अदालत भ्रमण गर्नेछन् र त्यसपछि उतैबाट १५ वैशाखमा लन्डन पुग्नेछन् । उनी २३ वैशाखमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । बुधबारअघि यो विषय टुंगो नलागे अर्को सुनुवाइ कम्तीमा २४ वैशाखपछि मात्रै हुनेछ ।

परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर ‘अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने’ प्रावधान राखि सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यसरी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका हुन् ।

ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले १३ संवैधानिक निकायका ३२ पदका लागि ३० मंसिर २०७७ मा सिफारिस गरेको थियो, तर ५ पुसमा संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनवाइबिना ४५ दिन पुर्‍याएर २१ माघमा नियुक्ति प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै थप २० पदमा २६ वैशाख २०७८ मा नियुक्तिका सिफारिस गरिएको थियो । तर ८ जेठमा संसद विघटन भएकाले यसपालि पनि संसदीय सुनुवाइ नगरी १० असारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदाधिकारी नियुक्ति गरेकी थिइन् । दुवै पटकका सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाको समेत गरी १५ रिट परेका थिए ।