प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौति नगरिएको बताएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित २० औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौती भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामुलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामति प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक बिहीवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको पनि बताए ।
‘अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामुलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामति प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ । उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतिक्षारत संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजोमात्रै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथासक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास लिएको छु । ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो, हामीले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरेका छैनौँ, यसमा ढुक्क हुनुस् ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तनि तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइ प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामति सेवा ऐन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
