प्रहरी समायोजनामा संघीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बुधवार बिहान प्रदेशका गृह तथा सञ्चारकर्मी भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरेर संघीय सरकारको विभेदपूर्ण रवैयाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
दुई प्रहरी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय सरकारले लापरबाही र उदासिनताको कारण कार्यान्वयमा आउन नसकेको मन्त्री साहले बताए । संघीय प्रदेश ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन पास भएको लामो समय भइसकेको छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘संघीय सरकार संविधानविपरीत सुरक्षाकर्मी आफ्नै मातहत राखिरहेका छन् । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल सूचीमा रहेको छ । तर, पनि संघीयताविरोधी षडयन्त्रको कारण संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् ।’
२२ साउनमा प्रदेश सरकार र प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूले संयुक्त संघीय सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएर ज्ञापनपत्र बुझाउने उनले जानकारी दिए । त्यसले पनि सुनवाइ नभएर शान्तिपुर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा जाने उनको चेतावनी छ ।
आफुहरूको आन्दोलनमा अन्य प्रदेशहरूका पनि सहयोग र समर्थन रहने मन्त्री साहले बताए । एक प्रश्नमा मन्त्री साहले भने,‘ संघीयताको जन्ननी मधेश प्रदेश हो । त्यसकारण पूर्ण संघीयता कार्यान्वय गर्न प्रदेशका सबै राजनीतिक दल र जनता एक जुट रहेका छन् । अब हुने आन्दोलनमा जनताको पनि समर्थन रहनेछ
