नेपालमा सन् २०१२ मा पहिलोपटक एमसीसीबारे छलफल सुरु भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि अर्थसचिव अध्यक्ष रहने गरी एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालन हुने परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा ‘मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल’ गठन गरियो । खिलराज रेग्मी सरकारको पालामा २०१३ सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच सम्झौता भने २०१७ मा भयो, जति बेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा वासिङ्टन डिसी पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेस एमसीसी पक्षधर हो ।
महामन्त्री गगन थापा कांग्रेसको सुरुदेखिको धारणा यथावत् रहेको बताउँछन् । ‘दुई वर्षअघि नै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अर्को निर्णय नभएकाले पार्टीको धारणा यही नै हो ।’ कांग्रेसको २०७६ पुस ११ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्न सरकारसँग माग गर्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्न साथ रहने निर्णय गरेको थियो । उतिबेला सत्तारूढ नेकपाभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तीव्र विवाद थियो । विवादकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन् ।
महामन्त्री थापाले पछिल्लो समय केही भ्रम र आशंका देखिएकाले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को छलफलको विषय बनाइनुपर्ने बताए । उनका अनुसार एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रवेश गराएर मात्र त्यसबारे निर्णय लिनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । पार्टीले एउटा निर्णय गरे पनि संसद्भित्र हरेक सांसद एमसीसीबारे आफ्नो धारणा राख्न स्वतन्त्र रहेका उनले बताए । ‘नागरिकका तर्फबाट थुप्रै भ्रम र आशंका उब्जिएका छन्, यसको आलोकमा जनताका प्रतिनिधिले संसद्मा छलफल गरेर आफ्नो मत राख्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाहिर रहेका अनिर्वाचितहरूले छलफल गरेर निवारण गर्न खोज्नु राम्रो होइन ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले करिब दुई वर्षदेखि गिजोलिएको यस मुद्दालाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोगमा निकास दिन चाहेका छन् । ‘पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गर्न खोज्दा कांग्रेसले सहयोग गर्ने बताएको थियो । अहिले एमालेलाई विश्वासमा लिएरै एमसीसीको टुंगो लगाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘तर एमालेले सर्तसहित सहयोग गर्ने अडान राख्दा समस्या देखिएको छ ।’
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पुस अन्तिम साता एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनको निवासमै पुगेर संसद् खुलाउने र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । त्यसअघि र पछि पनि उनले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत ओलीसँग छलफल गरिरहेका छन् । सभापति देउवाझैं कांग्रेसको ठूलो पंक्ति एमसीसी अनुमोदनमा एमाले पनि सहभागी होस् भन्ने चाहन्छ । एमालेलाई साथमा नलिँदा उसले त्यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने कांग्रेस नेताहरूको शंका छ ।
‘हिजो आफैं संसद्बाट एमसीसी पारित गराउन प्रयास गरेको एमाले (तत्कालीन नेकपाको ओली समूह) ले अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रघाती सम्झौता गर्यो भन्न बेर छैन, त्यसैले हामी त्यसमा सचेत हुनै पर्छ,’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय स्वार्थको परियोजनालाई राष्ट्रिय सहमति जुटाएरै संसद्बाट अनुमोदन गर्नु सबैको हितमा हुन्छ ।’ सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न खोज्ने र सत्ताबाहिर रहँदा आलटाल गर्न खोज्ने द्वैध चरित्र एमालेमा देखिएको उनले बताए ।
कांग्रेसमा एमसीसीबारे समान धारणा रहे पनि सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको फरक मत छ । प्रधानमन्त्री देउवाले समान धारणा बनाएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन एमालेका साथै साझेदार दललाई पनि आग्रह गरिरहेका छन् । कांग्रेसका एक नेताले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग अमेरिकी सरकारलाई विश्वासमा लिएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया पर धकेल्ने वा एमालेलाई विश्वासमा लिएर संसद्बाट अनुमोदन गर्ने दुइटा विकल्प रहेको बताए । ‘समर्थनका लागि हात दिने, तर आफ्नो हठ नछाड्ने एमाले विस्तारै छेउछाउमा आएको देखिन्छ,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि एमालेसमेतको सहयोगमा सम्झौता पास गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । यो मुद्दाले छिट्टै निकास पाउला ।’
एमसीसीका विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका भने सरकारको भावना प्रतिकूल छ । अर्कातिर एमालेले संसद् अवरोध खुलाउन र एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सभामुख सापकोटाको बहिर्गमनको ‘सर्त’ राखेको छ
