अघिल्लो चुनावमा स्थानीय तहको प्रमुखका उम्मेदवारहरुले करोड बढी खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगमा नपुगेको होइन । जनप्रतिनिधिहरु पनि चुनाव खर्च धान्न नसकिने भइसकेको बताउँछन् ।

तर शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सिलिङ सार्वजनिक गरेपछि नेताहरु झस्किए । यो फगत औपचारिकता मात्रै हो भन्ने बुझेका अधिकांश नेताहरुले उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने भन्दै आयोग तोकेको अधिकतम सीमाबारे मुख खोलेनन । तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता केशव झाले प्रश्न उठाए, ‘चुनावमा कति खर्च हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन र ?’

३० वैशाखको स्थानीय चुनावका लागि आचार संहिता लगाउने तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले शुक्रबार दलहरुको प्रतिनिधिलाई बोलाएर चुनाव खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयर/ उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ७ लाख खर्च गर्न पाउँछन् भने उपहानगरका मेयर/उपमेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरले साढे ४ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले साढे ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् ।

आयोगका अनुसार वडा सदस्यसम्मको चुनाव खर्चको सीमा २०७४ कै कायम राखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य तथा गाउँ नगर कार्यपादिकाका सदस्यहरुको चुनाव खर्चको सीमा भने घटाइएको छ ।

तर आयोगको प्रस्ताव कर्मकाण्डी मात्र भएको झा बताउँछन् । ‘चुनावमा कति खर्च हुन्छ भन्ने आयोगलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ,’ झाले आयोग पदाधिकारीहरुलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईहरुले यस्तो आचार संहिता बनाउने, हामीले पनि त्यही भरेर बुझाउने । त्यस्तो कर्मकाण्डको के अर्थ रहन्छ ?’

वडाध्यक्षका लागि २०/२५ लाख, गाउँपालिका प्रमुखका लागि एक/डेढ करोड, नगर प्रमुखका लागि दुई/अढाई करोड, उपमहानगरका लागि ३/ साढे ३ करोड तथा महानगरको मेयरका लागि ५ करोडभन्दा कम रकमले नपुग्दे भन्दै नेता झाले प्रश्न गरे, ‘तपाईहरुले के आधारमा लेख्नु भएको साढे ७ लाख ?

यो रकम कायम राख्ने हो भने धेरै खर्च गर्नेलाई आयोगले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले तत्काल प्रतिवाद गरे, ‘किन कारबाही गर्दैनौं ?’

तर लोसपा नेता झाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अघिल्लो चुनावमा पनि यतिकै खर्च भएको छ । आयोगले एक जनालाई पनि कारबाही गरेको छ ? छैन । त्यसकारण कि त जति खर्च लाग्छ त्यति लेखिदिनुस्, होइन भने कारबाही गर्नुस् ।’

छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता बाबुराम दाहाललाई पनि झाको तर्क अन्यथा लागेन । तर चुनाव खर्चको सीमा बढाउनुपर्छ भनेर वकालत चाँहि गरेनन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केशव रिजाल र माओवादी केन्द्रका मुक्ति प्रधानले प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने निर्वाचन प्रणाली नै खर्चिलो भएको बताएका छन् । यसको समाधानका लागि समानुपातिकतिर जानुपर्ने प्रधान बताउँछन् । पूर्ण समानुपातिकमा गयौं भने निर्वाचनमा हुने गरेको विकृति र विसंगति पनि हट्छ’ उनले भने ।