आम जनमानसले दैनिक जीवनमा धेरै अनुभूति गर्न नपाए पनि अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकमा भने यहीबीचमा सुधार देखिएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर, चालु खातालगायत बाह्य सूचकहरू वर्षभरि नै लगातार बलिया बनिरहे । रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पटक–पटक रेकर्ड बन्यो । पुँजी बजार, सरकारी वित्त अर्थात् सरकारको आम्दानी (राजस्व) र खर्च तथा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा २०८० अन्त्यको तुलनामा सुधार देखिएको छ । समग्र आर्थिक स्थिति जनाउने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर पनि गत वर्षकै हाराहारीमा हुने अनुमान छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह उत्साहजनक छ । २०८० चैत मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०८१ चैत मसान्तमा १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा रेकर्ड कायम भयो । २०८० चैत मसान्तमा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकामा २०८१ चैतसम्ममा २४ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीतिसमेत सीमाभित्रै कायम भएको छ । एक वर्षअघि ४.८२ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति यसपालि ३.७५ प्रतिशत मात्रै रह्यो । नेप्से परिसूचक ०८० चैतमा २०२५.७० मा बन्द थियो भने ०८१ चैत मसान्तमा २६६२.०८ मा बन्द भएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले शुक्रबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत कतिपय सूचक सकारात्मक देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिदर सुस्त तर क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ५.३ प्रतिशत रहेको थियो । तर, अर्कातिर उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामै चले । बजारमा माग बढ्न सकेन । ब्याजदर निरन्तर घटाइरहँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग बढ्न सकेन । वर्षभरि नै बैंकहरू ऋण प्रवाहयोग्य ५ देखि ६ खर्ब रकम थुपारेर बसे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ २०८१ मा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमध्ये बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि त्यसबाट लाभ लिन नसकिएको बताउँछन् । ‘सकारात्मक रहेका सूचकहरू उपयोग गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? अब सक्छौं कि सक्दैनौं ? शोधनान्तर बचत भएकै कारण तरलता बढेको, ब्याजदर घटेको हो ।

यसलाई प्रयोग गर्न सकेनौं भने अर्थतन्त्र संकुचन नै मान्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशत रहनुपर्नेमा ३ र ४ प्रतिशतको बीचमा छ । यसलाई सामान्यतया नराम्रो भन्न मिल्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले चाहेजस्तो चलायमान भएको अवस्था हुन्थ्यो भने अहिलेको वृद्धिदरलाई धेरै राम्रो भन्न मिल्थ्यो ।’

श्रेष्ठका अनुसार अहिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम भएकाले माग घटेको छ । ‘आयआर्जन गर्न नसकेकाले बचतबाट चल्नुपरेको छ । सहकारीमा बचत भएका आमनागरिकले औषधि उपचार पनि गर्न सकेका छैनन् । यस्ता विविध कारणले खपत घटेको छ,’ उनले भने । उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता कम हुनु, रोजगारी नपाएर विदेशिनु, विद्यालयको लगानी संकुचन हुनुले पनि राम्रो संकेत नदेखाइरहेको उनको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक सूचकांकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च यसपालि अंकमा बढी भए पनि प्रतिशतमा कम छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा अहिलेसम्म सरकारले १ खर्ब १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८.८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३१.४१ प्रतिशत (९४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकार रहेका बेला राजनीतिक स्थिरता हुने भएकाले आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको तर त्यस्तो हुन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले कम्तीमा पनि ३ रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर सरकारको खर्च उल्लेख्य नहुँदा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा समेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार फागुनसम्म आन्तरिक कर्जा परिचालन १.८ प्रतिशतले बढेको छ । ०८० फागुनसम्म आन्तरिक कर्जा ४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ चैत मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म राजस्व आम्दानीमा सुधारिएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकामा चैतसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख (५७.८९) रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकामा चैतसम्म ७ खर्ब ४८ अर्ब ४ करोड १२ लाख (५२.५८) रुपैयाँ राजस्व उठाइएको थियो । यो वर्ष राजस्व संकलन केही बढेको देखिए पनि वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरै कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा चैतसम्म ६ खर्ब ७४ अर्ब ४९ करोड १६ लाख (५९.१३) रुपैयाँ खर्च भएको छ । ०८०/०८१ मा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएकामा चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब ४४ अर्ब २ करोड ५४ लाख (५६.४१) रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

विदेशी अनुदान तथा सहायतामा पनि यसपालि केही सुधार देखिएको छ । चैतसम्म सरकारले १४ अर्ब २६ करोड अथवा लक्ष्यको २७.२७ प्रतिशत विदेशी अनुदान प्राप्त गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म सरकारले वैदेशिक अनुदान २ अर्ब ७५ करोड अथवा लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को साउनदेखि फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचत थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म चालु खाता १ खर्ब ८० अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । ०८० भदौदेखि हरेक महिना चालु खाता बचतमै छ भने शोधनान्तर स्थिति ०७९ कात्तिकदेखि बचतमा छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा आन्तरिक पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने व्यापार, ऊर्जा उत्पादन र निर्यात, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाको निर्यात बढ्दो क्रममा रहे पनि विगत तीन वर्षदेखि औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटेको उल्लेख छ । निर्माण क्षेत्र संकुचित र साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरेका कतिपय व्यवसायी पलायन भएको समेत प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार उद्योगी–व्यवसायीले कठिन परिस्थिति सामना गरिरहेका छन् ।

उच्चस्तरीय आयोगकी सदस्य एवं नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय राम्रो सुधार देखिएको बताइन् । आयोगको सुझाव, सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन, कानुनको संशोधन, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीलगायत विविध कारणले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको उनको भनाइ छ । ‘आयोग बन्नासाथ तत्काल गर्नॅपर्ने सुझाव दिएका थियौं, त्यसको कार्यान्वयनले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो,’ उनी भन्छिन्, ‘निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन अझै बाँकी छ, त्यो दिनुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढिरहेकाले उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी कर्जा प्रवाह गर्न सके अर्थतन्त्रमा अझै सकारात्मक प्रभाव देखिने खनालले बताइन् । आयोगले भर्खरै बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत तत्काल, मध्यमकाल र दीर्घकाल गरी तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्यो प्राप्तिको सम्भावना छैन । साढे ४ देखि ५ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान विज्ञहरूको छ । विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघिका तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः २.६, ३.१ र ४ प्रतिशत मात्र रहेकामा यस वर्षको दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण कार्यालयले गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत थियो । दोस्रो त्रैमासमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुनुमा यातायात र निर्माण क्षेत्रमा सुधार, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, विद्युत् उत्पादन तथा वितरण र बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रमा सुधारलगायत रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रमध्ये यस त्रैमासमा सबैमा सकारात्मक वृद्धि छ । तर अरू क्षेत्रको तुलनामा शिक्षा, आवास तथा भोजन र अन्य सेवा क्षेत्रमा वृद्धिदर सामान्य छ, यही कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको हो । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै १४.२ प्रतिशत छ । खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ९.५ प्रतिशत वृद्धिदरसहित दोस्रो धेरै वृद्धि हुने औद्योगिक क्षेत्र बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पछ्याउँदै विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत वृद्धिदर छ ।