बागमतीमा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि प्रादेशिक संरचना बनाउन आठवटा ठाउँ छनोट गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको हो । उक्त समितिले ८ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कूल एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सरकारले छनोट भएका ८ स्थानमा संरचना निर्माणको स्वीकृतको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

तत्कालीन नेकपा र एमाले सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गरे पनि संरचना बनाउन सकेको थिएन । करिब ४२ महिना सरकार चलाएका डोरमणि पौडेलले जग्गा खोजी गरे पनि संरचना बनाउन नसकेका हुन् । तत्कालीन सरकारले संरचना बनाउन नसक्दा मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालय भाडाका घरमा बसिरहेका छन् । हाल भवन अभावमा मन्त्रालय र कार्यालयहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

‘जग्गा पहिचान समितिले हेटौँडाका विभिन्न ८ स्थानलाई प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले भने, ‘स्वीकृत भएपछि संरचना निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउँछौँ ।’ उक्त जग्गामा मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवासगृह स्थापना हुने उनले बताए ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१९ लेवटमा ८० बिघा जग्गा पहिचान गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हेटौँडा-१६ मा ५४ बिघा, हेटौँडा-६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौँडा-९ लामसुरेमा १५ बिघा, हेटौँडा-१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिघा, हेटौँडा-९, स्थित हेटौँडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौँडा-८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा-१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको सबै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरबारको स्वरुप दिने बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारको योजना अनुसार प्रादेशिक संरचना एकै ठाउँमा बनाउने गरी तयारी अघि बढेको देखिँदैन । मन्त्री खनालले छनोट भएका स्थानमा कस्ता संरचना बन्छन् भनेर अहिले नै भन्न नसकिने जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट जग्गा स्वीकृत भएर आएपछि डीपीआर तयार पारिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले एकै स्थानमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने गरी आवश्यक जग्गा नपाइएको मन्त्री खनालले बताए । ‘प्रादेशिक संरचना एकै स्थानमा बनाउने गरी जग्गा पनि खोजेका हौँ । अझैपनि खोजिरहेकै छौँ । यसअघि हामिले खोजेको जस्तो जग्गा भेटिएन,’ उनले भने । जग्गा स्वीकृत भएर आएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा संरचनाको डिजाइन गरिने र आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै निर्माण थाल्ने सरकारको तयारी छ ।

पहिल्यै तयार थियो डीपीआर

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलको पालामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेटौँडा-२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएको क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार पारेको थियो । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय निर्माण गर्न डिजाइन पनि तयार पारेको थियो । हाल बागमतीमा मन्त्रालय संख्या नै त्यसको दोब्बर छ ।

महाशाखाले तयार पारेको डीपीआर अनुसार एउटा भवनमा दुईवटासम्म मन्त्रालय बस्न सक्ने थियो । बेलैमा संरचना निर्माण भएको भए हाल विस्तारित सबै मन्त्रालय अटाउन सक्ने थिए । तर, वर्तमान गठबन्धन सरकारले हेटौँडा-२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएको क्षेत्रलाई अस्वीकृत गर्दै हेटौँडा बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने गरी ८ वटा स्थान छनोट गरेको छ ।

तत्कालीन महाशाखा प्रमुख राजेश पौडेलका अनुसार एउटा भवन पाँच तलाको हुने र त्यसमा दुईवटा मन्त्रालय रहन सक्ने गरी डीपीआर तयार भएको थियो । हेटौँडा-२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएको क्षेत्रको माटो परीक्षण पनि गरिएको थियो । परीक्षणबाट संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको पौडेल बताउँछन् ।

प्रादेशिक संरचनाको डीपीआर तयार भए पनि तत्कालीन नेकपा विभाजनको संघारमा रहेका बेला काम अघि बढ्न सकेको थिएन् । हाल छनोट भएका क्षेत्रमा पुग्न हेटौँडाको मुख्य बजारबाट करिब आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्म लाग्छ । केही स्थानसम्म पक्की सडकसमेत निर्माण भइसकेको छैन । छनोट भएका जग्गामा संरचना निर्माण भए हेटौँडामा साँघुरिँदै गरेको बजारलाई भने सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

भवन अभावले निम्त्याएको असहजता

गठबन्धन सरकारको नेतृत्व सुरु गर्दैगर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ठूलै आलोचना खेप्नु पर्‍यो । मन्त्रालय विस्तारसँगै एउटै भवनमा पाँचवटासम्म मन्त्रालय राखेपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

भवनको झ्यालैपिच्छे मन्त्रालयका बोर्ड झुण्डाइएको तस्वीर भाइरल नै भयो । संरचना अभावले तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको एउटै भवनमा अहिले पनि पाँचवटा मन्त्रालय रहेका छन् । साँघुरा कोठाबाट कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरूलाई असहजता भइरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि रातो स्टिकर टाँसिएको भवनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बसेको छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भाडाका घरबाट कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश युवा विकास परिषद्, खेलकुद विकास परिषद्सहित धेरै कार्यालयहरू भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ ।

प्रदेश मातहतका कार्यालय मात्र होइन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ  । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयसहित अधिकांश मन्त्रालयहरू साविककै जिल्लास्तरका सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रदेशसभा नै साँघुरो भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशका एक सय ९ सांसद बैठकमा कोचाकोच गरेर बस्नु परेको छ । समयमै आवासगृह निर्माण नहुँदा मन्त्रीहरू हेटौँडा सिमेन्टको क्वाटरमा बसिरहेका छन् ।