विगतमा सुषुप्त रूपमा राजावादीहरूको स्वर सृुनिदै आएकोमा पछिल्लो समय भने गणतन्त्र व्यवस्थाविरुद्ध चर्को स्वर सुनिन थालेको छ। तर राजतन्त्र विस्थापित गरी गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका दलहरू भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बलियो जग हाल्न चुकिरहेका छन्। राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था फेरिए पनि दलहरू गणतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जरैसम्म पुर्‍याउन सकेनन्।

प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याए। तर पालैपालो सरकार बनाउने बनाउने भत्काउने खेलमा लाग्दा आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा अपेक्षित रूपमा परिवर्तन भएको छैन। जसले गर्दा आज यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको हो।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै प्रश्न दलहरूकै कारण उठिरहेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था समय सापेक्ष विकास गरी अघि बढ्छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने आधारभूत कानुन निर्माण गरी प्रशासनिक संरचना बनाउनमै चुकेका छन्।

बरु दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा आम मानिसमा आक्रोश र निराशाले घर गर्दै गएको छ । त्यसको सही व्यवस्थापन भएन भने कुनै दिन जनविष्फोटको अवस्था आउने जोखिम छ।

२०६५ जेठ १५ मा मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि १४ सरकार बनिसकेका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरू यो अवधिमा सत्ता प्राप्तिको दौडमा लागे। जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन। गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण गरेका दलहरू आम मानिसको जीवनस्तर वृद्धिका लागि आर्थिक सुधारको पक्षमा गम्भीर रूपमा नलाग्दा निराशाको ग्राफ बढ्दै गयो।

२०६४ यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुई पटक, एमाले अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन पटक, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीन पटक, तत्कालीन कांग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला एक, सुशील कोइराला एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एक, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एक र पूर्व न्यायाधीश खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) एक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्।

२०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थियो । संघमा एक, प्रदेशमा सात र सात सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील भए । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सत्ता लुछाचुँडीमा बढी व्यस्त भएका कारण बढी बदनाम भए । खास गरी संघ र प्रदेश सरकार अस्थिरत हुँदा राजावादीहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ पाए।

प्रमुख दलले संघीय संसद्मा प्रदेशलाई अति आवश्यक पर्ने प्रहरी, कर्मचारीलगायत कानुन बनाउने तत्परता नदेखाउँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गर्न नसक्दा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो । खास गरी प्रदेश सरकार संरचना संचालन गर्न महँगो भएको भन्दै प्रदेश खारेजीसम्मको माग उठेको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आवश्यक कानुन र अधिकारको अभावमा खुम्चिएर बस्नु पर्‍यो । बाहिरबाट हेर्दा प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले सुविधा लिएको देखियो । उनीहरूबाट प्रदेश बलियो बनाउने अपेक्षा पुरा हुन सकेन आवश्यक कानुनको अभावमा।

यो अवधिमा सात सय ५३ पालिकाहरू स्थानीय स्थायी सरकारको रूपमा क्रियाशील भए। स्थानीय सरकारका धेरै कमीकमजोरी भए पनि आम जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिन र स्थानीय स्रोतको विकास गर्न सक्षम देखिए । संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न सफल स्थानीय सरकारहरूले नै संघीयताको साख जोगाएका छन्।

२०६३ सालमा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानको प्रावधान बमोजिम २०६४ चैतमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचनले ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन गर्‍यो । त्यही संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसद्ले २०६५ जेठ १५ मा २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरेको थियो।

सरकार र निवर्तमान राजा ज्ञानेन्द्र शाहबीच संवाद भएपछि नारायणहिटी खाली हुन दुई साता लाग्यो । ज्ञानेन्द्रले २०६५ जेठ २९ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणहिटी दबार छाडेर सरकारले वासको व्यवस्था गरेको नागार्जुन दबार सरे।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि नेपाली जनताको छोरो राष्ट्रपति चयन हुन २०६५ साउनसम्म कुर्नु पर्‍यो । २०६५ साउनमा मुलुकेले पहिलो राष्ट्रपति पायो । तत्कालीन कांग्रेस सांसद डा. रामवरण यादव मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति चयन भए । नेपाली ‘जनताको छोरो’ पहिलो पटक राष्ट्रप्रमुख बन्नुको मुख्य आधार गणतान्त्रिक व्यवस्था नै थियो।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन असफल भएपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मंसिरमा भएको थियो । संविधान जारी नगरी २०६९ साल जेठमा संविधानसभा विघटन भयो । २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गरे पनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा अघि बढेको थियो ।

यो राजनीतिक व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष ‘जनताको छोरा’ राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति हुने प्रावधान हो । हालसम्म मुलुकले तीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाइसकेको छ । २०७३ कात्तिकमा पहिलो पटक महिला राष्ट्रप्रमुख चयन भइन् । पूर्व एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति भइन् ।

तेस्रो राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । उनी २०७९ फागुनमा राष्ट्रपतिमा चयन भए । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकको रूपमा स्थान दिएको छ । ‘राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने’ संविधानमा उल्लेख छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यका लागि आन्दोलनरत दल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष भरत विमल यादवले गणतन्त्रको विकल्प हुन नसक्ने बताए । गणतन्त्रका धेरै कमजोरी भए पनि यसको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ । ‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन’ उनले भने ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो सुन्दर प्रणाली अरू हुन सक्दैन

भरत विमल यादव, जनआन्दोलन २ का एक प्रमुख नेता

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता कसरी हेर्नुभएको छ ?

गणतन्त्र स्थापना गर्दा धेरै अपेक्षा र आशा थियो । गणतान्त्रिक व्यवस्था जस्तो हुनुपर्ने हो भएन । जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। हुन सकेन। तर मुलुकमा केही भएकै छैन भनेर भन्न मिल्दैन । अहिले सबैले सर्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न, बोल्न पाएका छन् । अहिले राजावादीले गणतान्त्रिक व्यवस्था भएर नै बोल्न पाइरहेका छन् । जनआन्दोलन अघि राजाका पालमा कसले बोल्न पाउँथ्यो र ? अहिले राजावादी र गणतन्त्रवादी सबैले मजाले बोल्न पाएका छन्।

गणतन्त्रमाथि किन प्रश्न उठ्यो त ?

प्रमुख राजनीतिक दलभित्र जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक शैली हुनुपर्ने हो। भएन । प्रमुख दलका नेताहरू देश र राष्ट्रप्रति इमानदारिता हुनुपर्ने हो। हुन सकेनन्। उनीहरू बढी सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित भए। प्रमुख नेताहरू जनता र विकासप्रति इमानदार देखिएनन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। भइरहेको छैन। तर यी कमीकमजोरीका बाबजुद, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। जति कमजोरी भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ।

गणतन्त्रको बलियो आधार तयार हुन नसक्नुको कारण के हो ?

संघीय गणतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । तिनै तहका सरकारमा धेरै भ्रष्टाचार देखिएको छ । तिनै सरकार भ्रष्टाचारले ग्रसित छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकाले भ्रष्टाचार गर्न संघलाई जितेको जस्तो । हामीले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा स्थापना गर्ने भनेका थियौँ ।अहिले कतिपय व्यवहारमा गाउगाउँमा साना साना राजदरबार जस्तो लागेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो सुन्दर प्रणाली अरू हुन सक्दैन। मुलुकमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सोच्नै नसकिने कुरा हो।

यो व्यवस्थाप्रति वितृष्ण देखिन्छ नि ?

प्रमुख दलका नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा आम जनतामा वितृष्ण भएको हो । दलहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जनआकांक्षा अनुसार चल्नु प‍र्थ्यो। प्रमुख दलका नेताका कार्यशैली र आचरणमा सुधार हुनुपर्‍यो। बोली व्यवहारमा सुधार हुनुपर्‍यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन साझा सहमति हुनुपर्‍यो । मुलुकमा सुशासनलाई कडाइका साथ लागु गरी, भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय गर्नुपर्छ। विभिन्न भेदभावको अन्त्य र सामाजिक सुधार हुनुपर्छ । यत्ति भयो भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल हुँदै जान्छ।