ओझा १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । ‘उनलाई नियुक्ति गर्दाका कागजात अनुसन्धानका लागि पेस गर्न अख्तियारबाट विभिन्न मितिमा पत्र आएको छ,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नियुक्ति पत्र, ओझाले पेस गरेका कागजात, विभिन्न संस्थाहरूबाट प्राप्त सिफारिस पत्रसहितका विवरण अख्तियारलाई बुझाएका छौं ।’

ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाई गत १७ चैतमा इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २० चैतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारीसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । पछिल्लो पटक ५ जेठ २०८२ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुका आधारसम्बन्धी कागजात पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

अख्तियारमा पनि ओझाको नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यसपछि प्रारम्भिक छानबिनमा ओझाले पेस गरेका कागजातमा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

विभिन्न कार्यालय/कम्पनीमा काम गरेको भनी पेस गरिएका कागजातको वैधताबारे अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालय/कम्पनीलाई पनि ‘यसबारे खुलाइदिन’ पत्र पठाइसकेको छ । ‘पत्र पठाइएकामा सम्बन्धित कार्यालय/कम्पनीबाट पनि विवरण आउने क्रम जारी छ, यसमाथि विस्तृत रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् ।

‘उनका नाममा योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी कागजात बनाइदिने निकायका प्रतिनिधिसमेतलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसकिएको छ,’ अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ओझाले विदेशमा पीएचडी अध्ययनका लागि सिफारिस चाहिएको भन्दै आग्रह गरेपछि बनाइदिएको जानकारी दिएका छन् । तर धेरैजसो संस्थामा काम भने नगरेको देखिन्छ ।’

उनले सामरिक तथा सुरक्षा सामग्री खरिद गर्ने विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्टका रूपमा समेत काम गर्ने ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा १८ अक्टोबर २०१९ देखि १६ नोभेम्बर २०२१ सम्म सिनियर म्यानेजर, नेपाल सरकार मातहतको लगानी बोर्डमा १५ जनवरी २०२४ देखि २३ मे २०२४ सम्म ‘पार्टटाइम’ कन्सल्टेन्ट, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) मा ११ मे २०२४ देखि पोलिसी एक्सपर्टका रूपमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा काम गरेको पनि अनुभव पेस गरेका छन् ।

अख्तियारले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र छानबिन गरिरहेको सम्बन्धमा जानकारी नभएको अध्यक्ष ओझाले बताए ।

‘आजका दिनसम्म मलाई कुनै जानकारी छैन । प्राधिकरणको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा रहँदा मेरो योग्यता र अनुभवका कागजात मात्र पेस गरेको छु । कुनै संस्था वा निकायमा पूर्णकालीन रूपमा काम गरेको छु भने केहीमा परामर्शदाताका रूपमा अल्पकालीन रूपमा काम गरेको छु । जहाँ जे जति काम गरेको छु सोही अनुसारकै कागजात पेस गरेको छु,’ उनले भने । उनले वरुण बेभरेज प्रालिमा फेब्रुअरी २०१६ देखि जुनसम्म ४ महिना उपभोक्ता अधिकृत (कन्जुमर एक्जिक्युटिभ) भएर काम गरेको पनि पेस गरेका छन् ।

ओझाले नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम कलेज) मा जनवरी २०१७ देखि नियुक्ति हुँदाका बखत (२०२५) सम्म रिसोर्स फ्याकल्टीमा तथा डिसेम्बर २०२२ देखि २०२४ सम्म एसएआईएम (सायम) कलेजमा अध्यापन गराएको अनुभवसहितको कागजात पेस गरेको देखिन्छ ।

उनले चाणक्य मिडिया प्रालिमा १६ डिसेम्बर २०२१ देखि २२ जनवरी २०२५ सम्म सिनियर म्यानेजर भएको अनुभवको कागजपत्र पनि पेस गरेका छन् । यस्तै २७ वैशाख २०८० देखि नियुक्ति हुँदाका बखतसम्म सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि रहनुका साथै देशसञ्चार मिडियामा १७ नोभेम्बर २०१७ देखि १६ अगस्ट २०१८ सम्म काम गरेको उल्लेख छ ।

ओझाले प्रशासनिक मिडियामा १ माघ २०७३ देखि कात्तिक २०७४ सम्म प्रबन्धक र १ कात्तिक २०७० देखि २०७२ को कात्तिकसम्म व्यवस्थापन अधिकृतमा काम गरेको पनि प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् ।

राजधानी कलेजमा २०१८ देखि २७ डिसेम्बर २०२४ सम्म, एपेक्स कलेजमा जनवरी २०१७ देखि २३ सेप्टेम्बर २०२४ सम्म र इम्पेरियल कलेजमा अप्रिल २०१८ देखि सेप्टेम्बर २०२४ सम्म अध्यापन गरेको अनुभव पत्र पनि ओझाले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि योग्यताका कागजातअन्तर्गत पेस गरेका थिए ।

यसरी पेस गरिएका कागजातको दोहोरो परीक्षण नभएको, ती अनुभवहरू बिमासँग सम्बन्धित नरहेको र यी कागजातको प्रमाणीकरण पनि एक सदस्यीय समितिबाट भएकाले अनुसन्धान आवश्यक रहेको अख्तियारमा दायर उजुरीमा उल्लेख छ ।

बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ मा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको लगायत योग्यताका आधार निर्धारण गरिएको छ । तर ऐनविपरीत ओझालाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी र अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

नागरिकतामा गैरकानुनी रूपमा जन्ममिति सच्याएको, नागरिकता र राहदानीमा जन्ममिति सच्याउनकै लागि केरमेट र जालझेल गरेको तथा त्यसकै आधारमा सरकारी सेवामा रहेर लाभ लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगृह सचिवसमेत रहेका प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध २४ मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनकै बीच सिलवालको कार्यकाल सकिएको थियो । मुद्दा दायरको तीन महिनापछि सिलवालले १८ फागुनमा अभियोगबाट सफाइ पाएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा ओझालाई सरकारले नियुक्त गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कञ्चनपुरका ओझालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।