संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्ष सार्वजनिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राखिएको छ । निजामती सेवाबाट अवकाश भएलगत्तै संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिकलगायत पदमा नियुक्ति खाने प्रवृत्ति रोक्न ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको हो । कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव रहने प्रबन्ध पनि छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुई वर्षका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ मान्ने सरकारको निर्णय सुनाएका थिए । ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने समितिको निर्णयमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरे । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

‘सुरक्षा निकाय र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई कुलिङ पिरियड छैन, निजामती कर्मचारीलाई मात्र नियुक्तिमा रोक्न खोजियो,’ उनले भनेका थिए । सांसदहरूले भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्दा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने पदमा मात्रै लाग्ने हुनाले निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमै राख्नुपरेको तर्क गरेका थिए ।

कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर २ वर्ष बढाउने निर्णय कार्यान्वयन विधिमा भने समिति आगामी आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवको दबाबमा परेको छ । लोक सेवा आयोगले ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो १ वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गर्न लिखित सुझाव दिएको थियो ।

उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने आफ्नो कार्यकाल कम्तीमा १ वर्ष बढाउन समितिलाई विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिँदै आएका थिए । कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईं, ईश्वरी न्यौपाने र अम्बिका बस्नेतले लोक सेवाको सुझावअनुसार अवकाशको उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । लोक सेवा आयोगको सुझाव सरकारले नमान्दा गलत सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ थियो ।

तर कर्मचारीकै दबाबअनुरूप ऐन जारीपछि एक वर्षभित्र अवकाश हुन लागेका कर्मचारीको थप एक वर्ष र अर्को एक वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीको पनि थप एक वर्ष सेवा अवधि लम्बिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ ।

रास्वपा सांसद चन्दा कार्की, राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङ, जसपा सांसद अशोककुमार राईलगायतले ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने वा त्यसलाई नायब सुब्बासम्म मात्रै सीमित राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका सांसदले त्यसमा चासो नदिएपछि ट्रेड युनियनसम्बन्धी हालको व्यवस्था कायमै राखेर विधेयक पारित गरिएको छ ।

कर्मचारीका राजनीतिक दलपिच्छेका संगठनको दबाबका कारण ट्रेड युनियनलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था नगरिएको हो । ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने वा कमजोर पार्ने कानुन ल्याउन आफूहरूमा हिम्मत नभएको समितिका सांसदहरूले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले समितिको बैठकमै ट्रेड युनियन हटाउन खुट्टा कापेको बताएका थिए । ‘एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नेमा सबै एकै ठाउँमा थियौं तर हामीले आँट गर्न सकेनौं, खुट्टा कमायौं,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलगत ट्रेड युनियनमा रहेका कर्मचारीले काम नगर्ने तर शक्ति दुरुपयोग गर्ने समस्या रहेको जसपाका सांसद राईले बताएका थिए । ‘एउटा खरिदारले सहसचिवलाई सचिव बनाउन नेताहरूको घर–घर डोर्‍याउँदै हिँडेको देखेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्नुपर्छ ।’

राज्यव्यवस्था समितिले गरेको विधेयक संशोधनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेश निजामती सेवाकै हुने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर त्यो पद प्रदेश लोक सेवाबाट पूर्ति नहुन्जेलसम्म संघीय निजामती सेवाबाट नै पठाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

निजामती सेवामा एक व्यक्तिले दुई पटक मात्रै आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । त्यो सुविधा रापत्रांकित र राजपत्र अनंकित पदमा एक–एकपटक मात्रै हुनेछ । निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरुषको यथावत् राख्दा महिलाको भने एक वर्ष घटाइएको छ । यसअघि पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्षसम्म प्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाउनेमा महिलाको अब ३९ वर्ष हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो ।

निजामती सेवामा प्रवेशका लागि पद पनि घटाइएको छ । यो विधेयक सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित भए नायब सुब्बामा खुला प्रतिस्पर्धा हुने छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवाको उपसचिवसम्म मात्रै प्रवेश पाइनेछ । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेको विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घट्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अतिरिक्त सचिवको कार्यकालको सीमा नराखिएको विधेयकमा मुख्यसिचवको हालको भन्दा १ वर्ष घटाएर २ वर्ष र सचिवको ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष पदावधि हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो प्रावधान हाल पदमा रहेकाहरूका हकमा भने लागू नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

एक प्रदेश लोक सेवाबाट जागिर खाइरहेको कर्मचारी अर्को प्रदेश लोकसेवाको पदमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । सुरुमा कम्तीमा १० वर्ष एक प्रदेश सेवाअन्तर्गत काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएकामा त्यसलाई बढीमा १० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । एक प्रदेशको लोक सेवामा जागिर खाएको व्यक्तिलाई अर्को प्रदेशको लोक सेवाअन्तर्गत सरुवा हुन पाउने कानुन संघीयता विरोधी हुने तर्क समितिमा उठेको थियो ।

मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासन व्यवस्थाअनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी बनाउनुका साथै प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले २१ फागुन २०८० मा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि ५ जेठ २०८१ मा राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले शुक्रबारको बैठकमा विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका थिए । राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले भने विधेयकमाथि लिखित फरक मत सभापति खतिवडालाई बुझाएका छन् । स्थायी सरकार भनिएको निजामती कर्मचारीमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन हुन नहुने भन्दै उनले फरकमत बुझाएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । दफावार छलफल गर्दै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा फर्काइनेछ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।

विधेयकका मुख्य प्रावधान

– सेवा प्रवेशको उमेर हद पुरुषमा ३५ वर्ष, महिलामा ३९ वर्ष

– खुला प्रतिस्पर्धा नायब सुब्बामा नहुने, उपसचिव माथिका पदमा पनि नहुने

ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत्

– मुख्यसिचवको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष

– आरक्षण सुविधा राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित पदमा एक–एक पटक

– एक प्रदेश लोक सेवाबाट जागिर खाइरहेको कर्मचारी अर्को प्रदेश लोक सेवाको पदमा सरुवा हुन पाउने

– स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारअन्तर्गत