स्थापित नजिर र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य/प्रमाणलाई अनदेखा गरी कर्जा अपचलनमा संलग्नलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला बदर गरी मागदाबी अनुसार प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने जिकिरसहित अख्तियारले बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

नागरिक लगानी कोषका तत्कालीन सञ्चालक छविरमण अधिकारी र फाइनान्सका तत्कालीन संचालक अध्यक्ष वसन्त मल्लसमेतका प्रतिवादीको मिलेमतोमा कोषको समेत लगानी रहेको फाइनान्सबाट एनबीडीएस सुपरमार्ट प्रालिका सञ्चालक अनोज श्रेष्ठलगायतलाई गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह गरेकामा सजाय हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारले केही वर्षअघि नै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गैरकानुनी रूपमा प्रवाह गरिएको कर्जा फाइनान्समा भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको मुद्दामा विशेषले भने प्रतिवादीहरूलाई दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसलालाई अख्तियारले स्थापित नजिरलाई अनदेखा गरिएको, अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उक्त फैसला बदरभागी रहेको जिकिर गरेको छ ।

प्रतिवादीहरू फाइनान्सका सञ्चालक समिति अध्यक्ष मल्ल, प्रबन्ध सञ्चालक मधुवनलाल श्रेष्ठ, नागरिक लगानी कोषका सञ्चालक एवं फाइनान्सका लागि खटाइएका प्रतिनिधि छविरमण अधिकारी, फाइनान्सकै सञ्चालक भरतकाजी श्रेष्ठ, फाइनान्सका सहायक महाप्रबन्धक प्रदीपबहादुर कर्माचार्य, वरिष्ठ प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ र कर्जा प्रवाहका लागि खटिएका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठविरुद्ध ३ करोड ८७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम कैद र जरिवाना मागदाबीसहित अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले भने अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने र यो कसुरमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गरी अरु अदालतमै मुद्दा विचाराधीन रहेको एवं नागरिक लगानी कोषको रकम कति हिनामिना भयो भन्ने खुलाउन नसकेको कारण देखाएर प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

यसैगरी सफाइ पाएका प्रतिवादीमध्ये कसुर अनुसार थप ११ जनालाई पनि सजाय मागदाबीसहित पुनरावेदन भएको छ । अधिकारी, मल्ल र ऋणी रविन लामालाई ऋणीको हैसियतभन्दा बढी ऋण दिई बैंकिङ प्रक्रिया विपरीत कर्जा हिनामिना गरेको अभियोगमा २ करोड १ लाख ९४ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुनुपर्ने पुनरावेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवादीहरू वसन्त मल्ल, मधुवन लाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रिता बादे श्रेष्ठ सेवाचार्य, छविरमण अधिकारी, भरतकाजी श्रेष्ठ, लोकेन्द्रमान कर्माचार्यविरुद्ध ११ लाख ५४ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय हुनुपर्ने जिकिर पुनरावेदनमा गरिएको छ ।

अधिकारी, सेवाचार्य, सुवर्ण राजभण्डारी, विष्णुप्रसाद धिताल, ईच्छाबहादुर गुरुङ र लोकेन्द्रमान कर्माचार्यलाई १ करोड ४५ लाख १ हजार ८३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय हुनुपर्ने पुनरावेदनमा दाबी गरिएको छ ।

बसन्त मल्ल, मधुवनलाल श्रेष्ठ, मधुरलाल सिन्या, रिता बादे श्रेष्ठ सेवाचार्य, छविरमण अधिकारी, भरतकाजी श्रेष्ठ, लोकेन्द्रमान कर्माचार्यसमेतका प्रतिवादीउपर इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिका सञ्चालक मनोजकुमार भेटवाललाई धितो अयोग्य जग्गालाई धितो मूल्यांकन गरी बैंकिङ प्रक्रिया विपरीत कर्जा स्वीकृत गरेको अभियोगमा ११ करोड ११ लाख ५८ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुनुपर्ने अख्तियारको जिकिर छ ।

त्यस्तै वसन्त मल्लसहितका प्रतिवादीविरुद्ध बादशाह फुडल्याड प्रालिका सञ्चालक ऋषिश्वर थपलियालाई धितोस्वरूप पेस गरेको जग्गाको अधिक मूल्यांकन कायम गरी कर्जा प्रवाह गरिएकामा ५ करोड ८७ लाख ३२ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ बिगो कायम हुनुपर्ने पुनरावेदनमा उल्लेख छ ।

फाइनान्स लिमिटेडबाट ऋणी पञ्चकन्या सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक नरेश दाहाललाई बैंकिङ प्रक्रियाविपरीत कर्जा प्रवाह गरेकामा ४ करोड ६३ लाख ३८ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ बिगोसहित सजाय हुनुपर्ने उल्लेख छ । अर्का ऋणि घनश्याम घिमिरेलाई जग्गा धितो नलिई व्यक्तिगत जमानीमा २ करोड १५ लाख २५ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ कर्जा दिएकामा पनि संलग्नलाई सजाय हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ । अर्का ऋणी राम शाह बहुमुखी व्यापार कम्पनीका संचालक रामबहादुर शाहलाई कर्जा लगानी निर्देशिकामा उल्लेखित प्रक्रिया विपरीत कर्जा दिएकामा ४ करोड ३५ लाख ९८ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

फाइनान्सबाट हजुरको हार्डवेयर पसलका संचालक मुकुन्दप्रसाद पराजुलीलाई अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा दिएकामा २ करोड ९७ लाख ९१ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गराएर सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै अरुणिमा हाउजिङका सञ्चालक रोहित दाहाललाई बैंकिङ प्रक्रियाविपरीत १ करोड ७५ लाख ६७ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ कर्जा दिएकामा उनलाई सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ ।