संघीयता कार्यान्वयन र जनजीवनसाग जोडिएका विधेयक थाती
काठमाडौँ — संघीय संसद्को ६१ दिने हिउँदे अधिवेशन २५ दिन चल्दा २७ वटा बैठक गरी मंगलबार अन्त्य भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने यो हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट ११ र राष्ट्रिय सभासहित दुवै सदनबाट १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । दुवै सदनबाट पारित ती १० विधेयकमध्ये ९ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुन बनेका छन् ।
दुवै सदनबाट पारित भए पनि एउटा विधेयक भने सभामुखबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने प्रक्रियामै अल्झेको छ ।
यो अधिवेशनले १३ विधेयकलाई भने अलपत्रै अवस्थामा छाडेको छ । संघीयता कार्यान्वयन र प्रत्यक्ष जनसरोकारमा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि यो अधिवेशनबाट पारित हुन सकेनन् । अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही पहिले सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये ५ वटालाई संसद्ले कानुनमा परिणत गर्यो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा नेपालले आपत्ति जनाएपछि भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश भने स्वतः निष्क्रिय भएको छ । पाँच वटा विधेयक भने अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका थिए ।
‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह’, ‘सहकारीसम्बन्धी’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि’ र ‘निजीकरण’ ऐनहरू संशोधन गर्न ल्याइएका विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् ।
ती अध्यादेश प्रतिस्थापनबाहेक सरकारले नियमित प्रक्रियाबाट ल्याएका ४ वटा विधेयक पनि पारित भएर कानुन बनेका छन् । जसमा ‘सुरक्षित कारोबार’, ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)’, ‘विधायनसम्बन्धी व्यवस्था’ र ‘भ्रष्टाचार निवारण’ विधेयक हुन् ।
दुवै सदनबाट पारित भए पनि ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार एक/दुई दिनमै सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी छ । प्रमाणीकरणपछि बन्ने बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुन पनि यो अधिवेशनकै उपलब्धि हुनेछ ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि संसद् र समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर निर्णायक तहमा पुर्याइएको छ,’ उनी भन्छन् । विपक्षी दलबाट असहयोग हुँदा पनि कानुन निर्माणका हिसाबले समीक्षा गर्दा अधिवेशन सफल भएको बर्तौलाको दाबी छ ।
‘संघीय संसद्का पछिल्ला चार अधिवेशनले जम्मा ११ वटा विधेयक पारित गरेको थियो, तर योपल्ट एकै अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट ११ विधेयक पारित भए भने दुवै सदनबाट १० विधेयक पारित भए, जसमा प्रमाणीकरण भएर ९ वटा विधेयकले कानुनको रूप लिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘थप ४ विधेयकका प्रतिवेदन संसद्मा पुगेका छन्, दुई महिनाको अवधिमा विपक्षीको अवरोधका बीच पनि परिणाम निस्किन सफल भएको छ ।’ विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक आगामी बजेट अधिवेशनमा पारित हुने गरी काम भइरहेको पनि बर्तौलाको भनाइ छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियार कानुन निर्माणसँगै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मामिलामा पाँचौं अधिवेशन सफल रहेको बताउँछन् । ‘ठूलो संख्यामा लामो समयदेखि विचाराधीन विधेयक थिए, तिनलाई तदारुकताका साथ पारित गर्न मिहिनेत गरेका छौं, धेरै विधेयक पारित भएका छन्, त्यो उपलब्धिमूलक रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यस अधिवेशनमार्फत हामीले सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने र विविध विषयमा जवाफदेही बनाउने लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौं ।’
कानुन निर्माणका सन्दर्भमा विधेयक अधिवेशन उपलब्धिमूलक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलको समेत भनाइ छ । ‘कानुन निर्माणका हिसाबले प्रगति देखिन्छ, तर संसद्मा सरकारको प्रस्तुति र जवाफदेहिता कमजोर महसुस भयो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम दुई पटक भयो, तर प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई नै प्रश्न सोध्नुभयो । सरकारको भूमिका समस्या समाधान गर्ने हो, तर त्यो हुन सकेन । बहुमत छ भनेर कतिपय जायज कुरा पनि स्वीकार गरिएन ।’
सरकारले अर्थतन्त्रसँग जोडिएका कानुन पारित गराउनमा जोड दिए पनि जनतासँग जोडिएका विधेयक पारित गर्न पहल नगरेको आरोप पौडेलको छ । ‘वन, भूमि, निजामती, विद्यालयलगायतका विधेयक पारित गराउन चासो राखिएन, तर बिचौलियाका कुरा सुनेर अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न जोडबल गरियो । जनतासँग जोडिएका, संघीयता कार्यान्वयन र तीन तहको सरकार सबलीकरण गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने कानुन निर्माण अझै पनि अल्झिएका छन् ।’
हिउँदे अधिवेशनको सुरुवात नै नियन्त्रणमुखी भएको गुनासो रास्वपा सांसद सोविता गौतमको छ । ‘यो अधिवेशनमा नियन्त्रणमुखी कार्य भए, कार्यपालिकाले सभामुख र सभामुखले विपक्षी साना दललाई नियन्त्रण गर्नुभयो, सांसदको आवाज संकुचित गरियो,’ गौतम भन्छिन्,
‘दुई ठूला दलको गठबन्धनले गर्दा संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको अभाव हुँदा र प्रतिपक्षमा रहेका दल पनि एउटै एजेन्डामा आउन सक्ने अवस्था भएन, साना दलले उठाएका कुरा सभामुखले पेलेर अगाडि बढ्नुभयो । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै रास्वपाले उभिएर विरोध गर्दा सभामुखले पेलेरै अगाडि बढ्नुभयो । सरकार पनि संसद्प्रति जवाफदेही देखिएन । सांसदले मन्त्रीका लागि प्रश्न बुझाएका थियौं, तर जवाफ आएन ।’
पूर्वकानुनमन्त्री एवं नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल कानुन निर्माणमा आशाजनक काम हुन नसकेको बताउँछन् । कानुन विज्ञका रूपमा विधेयक निर्माणमा सहभागी हँॅदै आएका उनी विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा संसद् र सरकार उदासीन रहेको ठान्छन् । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला चारवटा अधिवेशनको तुलनामा यो अधिवेशन कानुन निर्माणमा राम्रो रहे पनि अझै आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न भने सफल नभएको उनको आरोप छ । ‘अपेक्षा गरिएका निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रहरीसम्बन्धी ऐनमा उपलब्धि हुन सकेन,’ उनी भन्छन् ।
दुवै सदनबाट पारित १० विधेयक
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन
निजीकरण ऐन, २०५० संशोधन
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ संशोधन
विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)
विधायनसम्बन्धी व्यवस्था
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन
बैंकिङ कसुर तथा सजाय (राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण बाँकी)
अलपत्र १३ विधेयक
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०
निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०
भन्सार विधेयक, २०८०
नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१
नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१
निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
विद्युत् विधेयक, २०८०
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
