फोर आइज न्युज
शुक्रबार, चैत्र २१, २०८१
  • होमपेज
  • डिभिजन वन कार्यालय रामेछापले अनुमति नदिँदा किसान आफ्नै जग्गाको रुख बेच्नबाट बन्चित

डिभिजन वन कार्यालय रामेछापले अनुमति नदिँदा किसान आफ्नै जग्गाको रुख बेच्नबाट बन्चित

डिभिजन वन कार्यालय रामेछापले अनुमति नदिँदा किसान आफ्नै जग्गाको रुख बेच्नबाट बन्चित

नवराज विश्वकर्मा

डिभिजन वन कार्यालय रामेछापले रुख कटानका लागि आवश्यक अनुमति नदिँदा किसानहरु आफ्नै पाखा, बारीको रुख बिक्री गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो पाखाबारीको रुख कटानको अनुमतिको लागि किसानले सबै कागजात पेस गरिसक्दा पनि डिभिज वन कार्यालयले रुख कटानको लागि अनुमति नदिएपछि किसानहरु आफ्नै जग्गाको रुख तथा काठ बिक्री गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् ।

अहिले जिल्लाका तीन स्थानीय तह रामेछाप नगरपालिकाको वडा नं. ७, ८, ९, खाँडादेवी गाउँपालिकाको वडा नं. १, ४ र मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ सानीमदौका किसानहरुले आनन्द कत्था उद्योग प्रा.लि.सँग आफ्नो पाखा, बारीमा रहेका खयर जातका रुखहरु बिक्री गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।

वन नियमानुसार खयर जातको रुख तथा काठको बिक्री गर्नको लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा वन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । किसानहरुले रुख कटान गरिने क्षेत्रको जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा, सम्बन्धित जग्गाको कर तिरेको रसिद र स्थानीय तहको सिफारिस पत्रसहित अन्य आवश्यक कागजातसहित रुख कटानको अनुमतिका लागि वन कार्यालयमा फाइल पेस गरेका छन् । तर यी सबै नीतिगत प्रक्रिया पूरा गरे पनि वन कार्यालयले रुख कटानको लागि अनुमति नदिँदा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गाको खयरका रुख तथा काठ बिक्री गर्न नपाउँदा किसानहरु चिन्तित बनेका छन् ।

रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ९ ल्याङल्याङका सम्मर बहादुर माझीले आफ्नो पूर्जामा भएको खयर जातको रुख कटानको लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पटक–पटक वन डिभिजन कार्यालयमा पुग्दा पनि ‘डिएफओ’ले अनुमति नदिएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “हामी कृषकहरुले हाम्रो पूर्जामा भएको नम्बरी जग्गाको खयर बेच्छु भन्दाखेरीस हामीले सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि वन डिभिजन कार्यालय रामेछापका ‘डिएफओ’सावले हामीले बुझाएको फाइलमा तोक लगाउन मान्नु भएन, झुलाको झुलाई गर्नुभयो ।” रुख कटान अनुमतिको लागि वडा कार्यालयको सिफारिस र अन्य आवश्यक सबै कागजातसहितको फाइल चार पटक पेश गर्दा पनि डिभिजनल वन अधिकारीले अनुमति नदिँदा आफूहरुले रुख बिक्री गर्न नपाएको माझीले बताउनुभयो ।

यस्तै, रामेछाप नगरपालिका वडा नं. १ राकाथुमका दिल बहादुर श्रेष्ठले केही आम्दानी हुन्छ कि भनेर आफ्नै जग्गामा आफैँले हुर्काएका रुखहरु बिक्री गर्न खोज्दा पनि वन कार्यालयले अनुमति नदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो । “आफ्नो जग्गामा आफैँले स्यारसुसार गरेर हुर्काएको रुख, हाम्रो जग्गामा भको चिज हामीले बेच बिखन गर्न पाउँ भनेर त्यत्रो डकुमेन्टसहित पठाएको कहाँ गएर रोकियो, उहाँले भन्नुभयो ।”

यस्तै, आनन्द कत्था उद्योग प्रा।लि।सुनसरीका प्रतिनिधि रामचन्द्र पोख्रेलले वन कार्यालयले अनुमति दिएमा कृषकहरुको करिब २ करोड बराबरको खयर जातको काठ बिक्री हुने बताउनुभयो । पोख्रेलकाअनुसार अहिले कृषकहरुले रुख कटान तथा बिक्रीका लागि पेस गरेको फाइल स्वीकृत भए करिब २ करोड आम्दानी गर्ने छन् भने सरकारलाई करिब ४० लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त हुनेछ । “हामीले बुझाएको सबै फाइल स्वीकृत भएर काम भएमा जिल्लाका किसानहरुले २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्, राज्यलाई पनि ४० लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।”

सिन्धुली, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा अहिले आफूले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले रामेछापमा चाहिँ ‘डिएफओ’ले अनुमति दिन आलटाल गर्दा समस्या भएको बताउनुभयो । “सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पटक–पटक फाइल लिएर गयौँ तर‘डिएफओ’ले अनुमति दिएनन्, आलटाल गरेर झुलाउने काम मात्रै गरियो, पोख्रेलले भन्नुभयो ।”

यता डिभिजन वन कार्यालय रामेछापका अधिकृत ओम सागर भण्डारीले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कटान अनुमतिको लागि फाइल लिएर आएको भए पनि आफूहरुले अनुमति दिन नसकेको बताउनुभयो । अहिले कार्यालयमा करिब एक सयको संख्यामा फाइलहरु आएको भएपनि स्वीकृत गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कृषकलाई आफ्नो जग्गाभित्रको रुख कटानको लागि अनुमति दिए पनि पछि गएर विभिन्न आरोप लाग्ने, झुट्टा मुद्दा झेल्नुपर्ने भएपछि आफूले स्वीकृत गर्न नसकेको वन अधिकृत भण्डारीको भनाई छ । “प्रक्रियागत रुपमै सय भन्दा बढी फाइल आएका छन्, स्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था छैन, स्वीकृत गरिहाल्यो भने पनि बेनामी झुट्टा मुद्दा हाल्छन्, दुःख दिन्छन्, अख्तियार धाउनु पर्ने स्थिति बन्छ, त्यस कारण यी फाइल स्वीकृत गरेर कटान अनुमति दिन नसकेको हो, उहाँले भन्नुभयो ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले ऐन, नियम र प्रक्रियासम्मत आएका फाइललाई उजुरी पर्छ कि भनेर वन कार्यालयले रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो । “ऐन, कानूनले प्रोभिजन गरेको छ, कानूले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने पछि उजुरी पर्छ कि भनेर कुनै कुरा रोक्न पाइँदैन, प्रजिअ निरौलाले भन्नुभयो ।”

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका