नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी फेरि विवादमा मुछिएका छन् । नेकपा एमालेले मंगलबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपनि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ को नाम देखिएपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन् ।
घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन् । एम अधिकारीसहित प्रा. डा. रामचन्द्र आचार्य, डा. रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा.डा. महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन् ।
खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन् । एमाले निकट स्रोतले ‘एम अधिकारी’ गभर्नर ‘महाप्रसाद अधिकारी’ नै भएको दाबी गरेको छ ।
के छ राष्ट्र बैंकको ऐनमा ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कूनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । २४ चैत २०७६मा अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । उनी त्यसअघि लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए । ९ असार २०७३मा लगानी बोर्ड गएका उनी त्यसअघि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर थिए ।
आफू पार्टीको विभागमा नरहेको प्रष्टीकरण
आफ्नो आधिकारिक ट्विटर आईडीमार्फत गभर्नर अधिकारीले आफू पार्टीको विभागमा नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । ‘म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु । यसर्थ त्यहाँ उल्लेख गरिएको ब्यक्ति म हुने कुरै भएन,उनले ट्विटरमा प्रश्नकर्तालाई जवाफ फर्काएका छन् ।
