सत्तारुढ गठबन्धनले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पास गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार आज बस्ने संसदको दोस्रो सेसनको बैठकले एमसीसीलाई पारित गर्नेछ ।
‘हामी एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित गर्न सहमत भएका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनेछ । त्यसपछि सदनको दोस्रो सेसनको बैठकबाट आजै पारित हुन्छ ।’
पौडेलले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ र व्याख्यात्मक घोषणालाई समावेश गरेर एमसीसी पारित हुने बताए । पौडेलले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग भएको बताए । ‘यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो । हामीले यसलाई विकास सहयोगका रूपमा मात्रे बुझ्छौँ भनेर व्याख्यात्मक घोषणामा सामावेश गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
पौडेलले एमसीसी पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि सकारात्मक भूमिका हुने बताए ।
के हो एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रबीच सन्धि सम्झौता हुँदा कुनै पनि विषयमा समान बुझाइ नरहेको अवस्थामा सन्धिको आशय र उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी असहमति राख्न पाइने प्रावधान छ ।
भियना सन्धिको धारा ३१ मा व्याख्याका आधार उल्लेख गरिएको छ । त्यस सन्धिको धारा ३२ को उपधारा (१) ले भनेको छ,’सन्धिको व्याख्या मूल आशय र अर्थमा असर नपर्नेगरी असल नियतका साथ गरिनुपर्दछ ।’
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका सवालमा पनि यस सम्झौताको मूल आशय र अर्थमा असर नपर्नेगरी दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणा गर्न लागेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द वन्दीले व्याख्यात्मक घोषणामा सन्धि वा सम्झौताका बखत दुई मुलुकबीच भएका पत्राचार पनि समावेश हुने बताए ।
‘दुई मुलुकले सम्झौता गर्दाका बखत त्यसबेला भएका पत्राचार र घोषणाहरूका विविध पक्ष पनि व्याख्याका निम्ति सान्दर्भिक दस्तावेज हुनेछ,’ बन्दीले भने, ‘सन्धिलाई बुझ्नका निम्ति पनि ती विषय सहयोगी हुनेछन् ।’
व्याख्यात्मक घोषणामा दलहरूले अमेरिकालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट गत भदौमा सोधेका प्रश्न र अमेरिकाको उत्तर पनि समावेश गर्न सक्नेछन् । नेपाल सरकारले अमेरिकालाई यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत रहे/नरहेको, नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसी रहेको वा नरहेको लगायतका २७ बुँदे प्रश्न सोधेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले पनि सन् २०११ मा राष्ट्रसंघको महासभामा ७ सय ७१ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै व्याख्यात्मक घोषणाको निर्देशिका तयार पारेको थियो । त्यसले सन्धि वा सम्झौतामा पक्ष राष्ट्रबीच बुझाइ फरक भएमा व्याख्यात्मक घोषणाको निर्देशिका तयार गरेको कानुनविद् बन्दीले बताए ।
‘राष्ट्रसंघको महासभामा पेस भएको निर्देशिकाअनुसार व्याख्यात्मक घोषणा एकपक्षीय दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय पनि हुन सक्छ । सन्धि वा सम्झौतामा पक्ष राष्ट्रबीच समानता ल्याउनका निम्ति यस्तो व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने ।
यस्तै, २०७७ साउन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सन्धि समापन निर्देशिका तयार गरेको थियो । त्यस निर्देशिकाको दफा १६ ले कुनै पनि राष्ट्रसँगको सन्धिलाई नेपालको कानुनअनुसार लागू गराउने कुरामा घोषणा गर्न सकिने भनिएको छ । एमसीसीको सवालमा पनि यही निर्देशिकालाई समेत आधार मानेर व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्न लागिएको हो ।
