काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको छ ।
शनिबार अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिकाले ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई दिइएको उपहार भएको बताएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको यो साझेदारीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुने पनि दूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत हप्ता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । शुक्रबार चीनले पनि एमसीसीबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकाले बलजफ्ती कुटनीति अपनाएको आरोप लगाएको थियो ।
