चौधरी समुहको सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन सरकारले चार बर्ष अघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०७४ जेठ १५ को मन्त्रीपरिषद्ले बिटिएस टावर स्थापना गर्नु पर्ने शर्तमा युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । सो मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएर सीजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाउन सकेको थिएन ।
अहिले शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ४ बर्ष अघि गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै तेस्रो टेलिकम कम्पनीको रुपमा सीजी टेलिकमलाई आधारभुत टेलिकम सेवाको अनुमाति पत्र दिने तयारी गरेको हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीलाई अनुमति पत्र दिन सकेको थिएन । यस बिचमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार आए पनि अर्वपति बिनोद चौधरी र केपी ओली बीचको राजनीति टकरावका कारण लाइसेन्स पाउन सकेको थिएन ।
अहिले दूरसञ्चार प्राधिरकणले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बिषयको ड्राफ्ट बनाइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बिषयको ढाँचा सहित स्वीकृतिको लागि पेश गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चारमन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई पत्र आएको जानकारी दिए ।
‘२०६९को राजपत्रलाई संशोधन गरेर कस्तो भाषा राख्ने, कस्ता बुँदा राखेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बिषयको ढाँचा प्राधिकरणले बनाइरहेको छ’ निर्देशक पौडेलले भने ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा प्राधिकरणले ०७४ जेठको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनु पर्ने अथवा नपर्ने भनि सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणलाई कुनै जवाफ नपठाएको कारण सीजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाउन नसकेको पौडेलको भनाई छ ।
उनका अनुसार राजपत्रमा निर्णय प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै सिजी टेलिकमले देशभर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने निश्चित जस्तै भएको छ ।
सीजी टेलिकमले भने विगत १० बर्षदेखि युनिफाइड लाइसेन्सको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि लाइसेन्स नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ ।
अहिले भने अर्बपनि बिनोद चोधरी आवद्ध पार्टी काँग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको कारण पनि सीजी टेलिकमलाई युनिफाइ लाइसेन्स लिन सहज छ ।
