काठमाडौँ — महाअभियोग दर्ता हुनुअघि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा झन्डा हल्लाउँदै सर्वोच्च छिरेका थिए । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बारको आन्दोलन ‘भर्चुअल’ रूपमा भइरहेको थियो । आइतबारदेखि भने कानुन व्यवसायीले पनि बारमा जम्मा भएर जबराको राजीनामा माग्दै भौतिक उपस्थितिमा विरोध प्रदर्शन थालेका थिए ।

महाअभियोगको प्रस्ताव लिएर कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूसहित सत्तारूढ दलका सांसद संसद् सचिवालय पुगेकै आसपासको समय करिब १०ः३० बजे प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए । उनी चेम्बरमा पुगेलगत्तै बारको नाराबाजी सुरु भएको थियो । बारको आन्दोलनलाई यसअघि जसरी सर्वोच्च प्रांगणमा प्रवेश गर्न भने प्रहरीले रोकेको थियो । त्यसपछि बाहिरैबाट कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

झन्डा र कारगेटसहित सर्वोच्च पुगेर चेम्बरमा बसेको केही समयमै आफूविरुद्ध बारको नाराबाजी सुनेका जबराले लगत्तै महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी पाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेकै अवस्थामा जबरा निलम्बनमा परेका थिए । महाअभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्ने संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था छ । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको पत्र सर्वोच्च पुगेपछि जबरालाई औपचारिक जानकारी मिलेको थियो ।

महासचिव गौतमले जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्का साथै जबरालाई पनि पठाएका थिए । दिउँसो करिब साढे १ बजेतिर संघीय संसद् सचिवालयको पत्र पाएपछि करिब १ बजेर ५० मिनेटमा जबरा सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए । बाहिरिँदा अगुवा र पछुवा सुरक्षा दस्ता यथावत् रहे पनि उनी चढेको सवारीको झन्डा भने छोपिएको थियो । झन्डा हल्लाउँदै सर्वोच्च पसेका उनी झन्डा छोपेर बाहिरिए ।

जबरालाई निवासमा छोडेर उक्त कारगेट स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपक कार्कीको सुरक्षामा खटिएको थियो । झन्डाबिनाको सवारीमा सर्वोच्च पसेका न्यायाधीश कार्की झन्डा हल्लाउँदै बाहिरिएका थिए ।

यसरी संसद् पुग्यो महाअभियोग

९० दिनदेखि इजलास बाहिर रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव बोकेर सत्तारूढ गठबन्धन दलका संसदीय पदाधिकारीहरू आइतबार बिहान ११ नबज्दै संघीय संसद् सचिवालय पुगे । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ ९५ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर संसद् सचिवालय पुगेका थिए ।

उनीहरूसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती पनि थिए । उनीहरू पुग्दा संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतम कार्यकक्षमा थिएनन् । उनलाई महाअभियोगबारे पूर्वजानकारी दिइएको थिएन ।

सामान्यतया १२ बजेपछि मात्रै आउने गरेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आइतबार भने ११ नबज्दै कार्यालय आइसकेका थिए । गौतम केही ढिलो गरी मात्रै कार्यालय पुगे । उनी पुगेलगत्तै महाअभियोग दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । कानुनमन्त्रीसहित सांसद र महान्यायाधिवक्ताले त्यहाँ आउनुको उद्देश्य बताए । त्यसपछि महाअभियोगको पत्र बोकेर महासचिव गौतम, प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीसहित मन्त्री र सांसदहरू सभामुखको कार्यकक्षमा पुगे । सभामुखले ढिला नगरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन तोक लगाइदिए । अनि ११ बजेर १० मिनेटमा कार्यव्यवस्था शाखामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने २१ वटा आधार र कारण उल्लेख गरिएको छ । जसमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको पहिलो आरोप छ । त्यस्तै उनको कार्यकालमा अदालतभित्र भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएको कारणले पनि महाअभियोग लगाउनुपरेको सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेकोदेखि उनले गरेका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाएर महाअभियोगको आधार तयार पारिएको छ । विशेष अदालतमा पदपूर्तिमा उदासीनता देखाएको देखि आफूसँग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्दाको सुनुवाइमा आफै संलग्न भएकोसम्मका आरोप छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतमा हिस्सेदारी माग गरेको, आफूनिकट र परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, पेसी तोक्ने र इजलास गठनबाट समेत न्यायालयलाई विवादमा पारेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी गरेको, कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा पनि बिदामा नबसी कोभिड नियन्त्रण कानुन उल्लंघन गरेको लगायतका आधार र कारणले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगको विकल्प नभएको सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो छ प्रक्रिया

संसद्का अधिकारी र सभामुख सापकोटानिकट नेताहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछि कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था नियम १६१ मा छ ।

बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । उनीहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नॅको विषयबारे वक्तव्य पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ । सात दिनपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्ने दिन र समय तोक्ने छन् । प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले त्यसमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियमबमोजिमको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् ।

हाल प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भइसकेकाले अब सभामुखले ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछन् । त्यसपछि उक्त समितिले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । ‘महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्व पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा नियम १६२ बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाअभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाअभियोगको सिफारिस पेस गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसरी पेस भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा महाअभियोगको कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नियम छ । समितिले छानबिन गरी महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् ।

महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसमेत पाउँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । सभामुखसहितको यो संख्याको दुई तिहाइ १ सय ८१ जना हुन्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दा जसपा र जनमोर्चाको सहभागिता छैन । जसपाका नेताहरूले महाअभियोगबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै एमालेका ९७ सांसद छन् । कांग्रेसका ६३, माओवादीका ४९ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्र एक/एक सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनका सबै दलको सहभागिता नभएको र प्रमुख प्रतिपक्षले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेकाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुने संकेत देखिएको छ ।

महाभियोग प्रधानन्यायाधीश जबराको पदमुक्तसँग जोडिएको विषय हो । छानबिनका क्रममा नै पदबाट राजीनामा दिए महाभियोग प्रक्रिया टुंगिने, त्यसो नभए कानुनी सीमा नतोकिएकाले प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीको आशंका छ ।