सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
आयोगले निरन्तर क्रियाशील भईरहनु पर्ने निकायलाई खारेज गरेर कार्यपालिका मातहत ल्याउने प्रपञ्च भईरहेको भन्दै आज संसद भित्र र बाहिर रहेका दलहरुसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
