राष्ट्रिय दलित आयोगले ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममै त्यस्तो व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
दलित समुदायलाई पेशा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेशाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासका लागि ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ लगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सिफारिस गरेको आयोगका सदस्य एवम प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले जानकारी दिए । आयोगले एक वर्षको अवधिमा दलित समुदायको हकहित संरक्षणको लागि विभिन्न नीतिगत, संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक एवं अन्य विभिन्न काम गरेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए ।
राजनीतिक दलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून भएको भन्दै आयोगले संविधानको धारा ४० को उपधारा १८ तथा धारा २ सय ६९ को उपधारा ४ (ग) बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनका अनुसार आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरण सार्वजनिक गर्दा ‘कामी’ शब्दको सट्टा ‘विश्वकर्मा’, ‘दमाई’ तथा ‘ढोली’को सट्टा ‘परियार’ र ‘सार्की’को सट्टा ‘मिजार’ शब्दको प्रयोग गर्न केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।
दलित समुदायका मुद्दा–मामिला सम्बोधन गर्न सामाजिक सहायताको व्यवस्थाका लागि पनि आयोगले गृह मन्त्राललाई भनेको छ । पत्रकार एलबी विश्वकर्माको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले यस अवधिमा नै गोदावरी नगरपालिका १ मा दलित पुजारीमा लक्ष्मण रम्तेल नियूक्ती गरेकोमा बाचन प्राचार्य पण्डित दिनबन्धु पोखरेल र सगोरा नेपाल अभियान सस्थापन संरक्षक अर्जुन रानालाई सम्मान पनि गरेको छ । २३ जिल्लामा अनुगमन संवैधानिक जिम्मेवारी बमोजिम आयोगले संरक्षणात्मक कार्य अन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न घटनाको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई कार्वाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा आयोगले बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, दैलेख, दाङ, रोल्पा, प्यूठान, चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, सर्लाही, झापा, भोजपुर, ओखलढुंगा, गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ, कास्की, पर्वत जिल्लामा दलित हक अधिकार तथा जातीय विभेदका विभिन्न घटनाको अनुगमन गरेको हो । आयोगले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका ४३ वटा उजुरीमाथी आवश्यक छानविन तथा कार्वाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा पत्राचार गरेको छ ।
विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया, निवेदन, संघ–सस्था जस्ता निकायबाट जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले सम्बन्धित निकायलाई कारवाहीका लागि पत्राचार गरेको हो । विभिन्न स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमासमेत दलितको अवस्थाका बारेमा अनुगमन तथा छलफल गरेको छ ।
आयोगले दलित समुदायका जाति तथा थरको सूचीकरणको लागि थर सूचीकरण मापदण्ड २०७८ तयार गरी काम अघि बढाएको छ । जनचेतनामूलक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य अन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा विभेदको घटनाको अन्त्यका लागि महोत्तरी, तनहुँ, सुर्खेत, कैलाली, झापा लगायतका जिल्लामा दलित जनप्रतिनीधिको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रियात्मक कार्य सञ्चालन गरेको छ ।
