लामिछाने र जोशी पक्षका अधिवक्ताले पेसीबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै निवेदन दिए पनि उच्च अदालतले ‘यसअघि नै पटकपटक सारिएको’ जनाउँदै सुनुवाइ सार्न अस्वीकार गरेको हो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वसञ्चालकद्वय लामिछाने र जोशी पक्षका कानुन व्यवसायी सुशीलराज पन्त र रमण श्रेष्ठले सुनुवाइबारे आफ्नो पक्षलाई थाहा नदिइएको भन्दै शुक्रबार इजलासमा आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईले उनीहरू कारागारमा रहेको आधिकारिक सूचना मिसिलमा संलग्न नरहेको बताएका थिए । ‘कारागारमा रहेको अवस्थामा अदालतले सुनुवाइको सूचना पुर्‍याउनुपर्थ्यो,’ उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार नील पनेरुले भने, ‘तर कारागारमा रहेको आधिकारिक जानकारी नै नआएपछि कसरी सूचना पुर्‍याउने ?’

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही कारागारमा रहेका लामिछाने र जोशीलाई उच्च अदालत पोखराले सूचना नपठाउनुमा उनीहरूकै कानुन व्यवसायीको कमजोरी देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार पनेरुका अनुसार लामिछाने र जोशीलाई अर्को मुद्दामा कारागारमा राखिएको सूचना आधिकारिक माध्यमबाट आउनुपर्थ्यो । ‘उहाँहरू कारागारमा हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा सरकारी निकाय वा कानुन व्यवसायीले आधिकारिक पत्र बुझाउनुपर्छ, समाचारमा आएको सूचना अदालतले मान्दैन,’ उनले भने, ‘थुनामा परिसकेपछि पनि उहाँहरूबाटै पेसी स्थगन भएको छ । त्यसैले थाहा थिएन भन्न मिल्दैन ।’

पनेरुका अनुसार अधिकतम दुईपटक पेसी सार्न सकिने भए पनि चारपल्ट पेसी सरिसकेको छ । पहिलोपल्ट २१ चैतका लागि तोकिएको पेसी सरकारी वकिलका तर्फबाट, दोस्रोपल्ट ४ वैशाखका लागि तोकिएको पेसी नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनलका सञ्चालक रामप्रसाद खनालका तर्फबाट सारिएको थियो ।

लामिछाने कारागार चलान भएपछि उनका कानुन व्यवसायी नारायणदत्त कँडेलले ११ वैशाखलाई तोकिएको पेसी सार्न निवेदन दिएका थिए । चौथोपल्ट २५ वैशाखलाई तोकिएको पेसी पूर्वडीआईजी जोशीका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सारिएको थियो ।

इजलासले कारागारमा रहेको जानकारी आउनुपर्ने बताएपछि शुक्रबार मात्रै लामिछाने र जोशीका कानुन व्यवसायी पन्त र श्रेष्ठले अदालतमा पत्र बुझाएका छन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । इजलासले आगामी आइतबारका लागि अर्को पेसी तोकेको छ ।

अदालतले लामिछाने र जोशीलाई सुनुवाइ भइरहेको जानकारी छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित कारागारमार्फत पठाउन आदेश गरेको छ । सहकारी ठगीमै प्रतिवादी बनाइएका आरती गुरुङ, मीना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईं र कृष्णबहादुर गुरुङका हकमा पनि सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने गरी आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम संगठित रूपमा ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न कास्की अदालतले गत २५ पुसमा आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशीसँग ८८ लाख, लामिछानेसँग ६५ लाख, पछाईंसँग ३७ लाख, खनालसँग १५ लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी मागेको थियो । तोकिएको धरौटी बुझाएर सातै जना हिरासतमुक्त भएका थिए ।

जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले ७ माघमा उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । भोलिपल्टै उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो । धरौटीमा छुटेका लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध १४ माघमा आफैं उपस्थित भएर साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र जीबी राईकी सहयोगी लीला पछाईंले २५ माघमा, आरती गुरुङ र मीना गुरुङले २१ माघमा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सुरु जिल्ला अदालतको आदेशउपर पेस हुने निवेदनमा एक महिनाभित्र कारबाही टुंग्याउनुपर्ने भए पनि चारपल्टसम्म सुनुवाइ सर्दै आएको हो ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार सूर्यदर्शन, सुप्रिमसहित पाँच सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सारेर अपचलन गरिएको थियो । त्यति बेला लामिछाने गोर्खा मिडियामा सञ्चालक तथा प्रबन्धक निर्देशक थिए ।