सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव महेश्वर ढकालले मुख्यगरी पाँचवटा मुद्दा उठाउन लागिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने, न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्ने, जलवायु न्याय तथा मानव भविष्यको लागि आवाज उठाउने, विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउने संवादका मुख्य एजेन्डा छन् ।

ढकालका अनुसार सगरमाथासमेत पर्ने नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल हुनेछ । त्यसबाट तल्लो क्षेत्रमा परिरहेको असर गहिरिन नदिन तत्काल आवश्यक कदम उठाउने विषयमा बहस हुनेछ । ‘अस्वाभाविक र अत्यधिक हिउँ पग्लिनु, पहाडमा पहिरो जानु र तराई डुबानमा पर्नु जलवायु परिवर्तनले देखिएका समस्या हुन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि नेपालले जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका लागि पहल गर्ने नै हो ।’

नेपालले एक्लै जोखिम कम गर्न नसक्ने भएकाले साझा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको ढकालले बताए । ‘हरित अर्थतन्त्रका उपाय के हुन सक्छन् ? त्यसको खोजी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘साथै जलवायु अनुकूलनका विषयमा पनि बहस हुनेछ ।’

नेपालले हिमनदी संरक्षणका लागि ‘पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा कम’ हुनुपर्ने लक्ष्यको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नेछ । विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) का अनुसार सन् २०२४ हालसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष थियो । त्यतिबेला पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको थियो ।

इन्टरगभरमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) को सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसमाथि पुग्दाको असर हिमनदी र मूल नदी प्रणालीमा आश्रित राष्ट्रमा असमान रूपमा पर्न जान्छ ।

नेपालले आफ्ना हिमनदीको विनाश रोक्न पनि पर्वतीय मुलुकदेखि टापु राष्ट्रलाई यस संवादमार्फत जोड्न खोजिरहेको सदस्य सचिव ढकालको भनाइ छ । संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगेको असर प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्दै छ ।

जसका लागि नेपालले ‘जलवायु परिवर्तनको बुझाइ, नेपालमा प्रभाव र जोखिम’ विषयमा तथ्य पत्रसमेत तयार गरेको छ । तथ्य पत्रमा सन् २०२३ र २०२४ मा भारी वर्षाको कारणले पूर्वीय क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामा ६३ मिलियन अमेरिकन डलरबराबरको क्षति पुगेको उल्लेख छ । यसैगरी पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो र हिमताल फुटिरहेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

सन् २०२१ मा भारी वर्षाका कारण मेलम्चीमा आएको बाढीले ४९६ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर र सन् २०२४ मा हिमाली क्षेत्र थामेमा आएको बाढीले ६.१७ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर क्षति पुगेको सोही तथ्यमा छ । यी तथ्यमार्फत नेपालले जलवायु वित्तका लागि धनी राष्ट्रसँग माग गर्ने र पर्वतीय मुलुकका तर्फबाट सहजीकरण एवं नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा पर्वतीय मुलुकका तर्फबाट नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक भएको बताएकी छन् ।

‘पर्वतसँग हाम्रो जीविकोपार्जन जोडिएको छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पर्यटनको हिस्सा पर्वत र पानीसँग जोडिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिमाल रहेन भने पहाड र तराई रहँदैन । यसमा नेपालले नै पहल गर्ने हो ।’ नेपाल एक्लैले गर्न नसक्ने र सबैको सामूहिक ऐक्यबद्धता खोजेको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न १२ देशबाट सम्बन्धित मन्त्री तथा उच्च प्रतिनिधि संवादमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संवादमा चीनबाट राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति उपाध्यक्ष सियाओ जिए र भारतबाट वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्दर यादवले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् । कोप–२९ का अध्यक्ष एवं अजरबैजानका पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तार बाबायेभ पनि संवादमा सहभागी हुनेछन् ।

जापानबाट संसदीय उपविदेशमन्त्री इकुइना अकिको, भुटानबाट ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री जेम छिरिङ, माल्दिभ्सबाट पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री थोरिक इब्राहिम र बेलायतबाट उपविदेशमन्त्री ब्यारोनेस सुसान हेमन पनि संवादका लागि आउनेछन् ।

कतारबाट राजदूत एवं जलवायु परिवर्तनका लागि विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत एवं उपमन्त्री बादर ओमल अल डफा र युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट ऊर्जा तथा दिगोपन मामिलाका सहायक विदेशमन्त्री अब्दुल्ला बलाला संवादमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पाकिस्तान र बहराइनबाट एक–एक मन्त्री र बंगलादेशबाट समाज कल्याण र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सल्लाहकार संवादमा सहभागी हुनेछन् । किर्गिस्तान, ओमन, ब्राजिल र इजिप्टले पनि प्रतिनिधित्व गराउनेछन् ।

यसबाहेक सार्क, बिमस्टेक, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, विकास साझेदार गरी ६१ संघसंस्थाका प्रतिनिधि पनि संवादमा सहभागी हुनेछन् ।

नेपालका ५ एजेन्डा

• जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्न नदिन हिमालदेखि टापु राष्ट्रसम्मलाई जोड्ने
• हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने
• जलवायु परिवर्तनको नोक्सानीबाट बच्ने र सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्ने
• जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउने
• जलवायु न्याय तथा मानव भविष्यका लागि आवाज उठाउने