विशुद्ध व्यावसायिकतादेखि कलाको प्रचुरता भेटिने सिनेमासम्मको आ–आफ्नै धार निर्माण भएको छ । सिनेमा हेर्न पाइने प्लाटफर्ममा पनि व्यापक विस्तार भइसकेको छ । यद्यपि सिनेमा उद्योग जति फैलिएको छ, बिनाअवरोध नै फैलिएको भने होइन, अनुदारवादी शासक र शक्तिकेन्द्रका कैंचीका चोट सहेर फैलिएको हो । आफ्ना हित र स्वार्थको सेवा नगर्ने सिनेमालाई विभिन्न बहानामा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि छ । सरकारले वैशाख १४ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ त्यस्तै प्रवृत्तिको पछिल्लो सन्दर्भ हो । विधेयकका कैयौं प्रावधानले ऐनमा पनि निरन्तरता पाएमा सिनेमा क्षेत्र प्रतिबन्ध र प्रतिशोधले आहत हुनेछ । तसर्थ विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । सांसद र सिनेमा उद्योगका सरोकारवालाले त्यसका निम्ति पहल गरिराख्नुपर्छ ।

विधेयकमा केही दफा छन्, जो विवादमा परेका छन् र सरकारको नियन्त्रणकारी मनस्थिति पनि प्रतिबिम्बित गर्छन् । विधेयकको दफा ५ (४) मा केही सर्तसहित चलचित्र विकास बोर्डका ‘अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, ६ (२) मा ‘बोर्डले दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ’ भनिएको छ । यस्तो बोर्डले चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्नेभन्दा पनि सञ्चार मन्त्रालयको शाखाका रूपमा आदेश पालक बन्ने सम्भावना ज्यादा छ । विधेयकको दफा १७ को उपदफा १ मा ‘डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत चलचित्र वा चलचित्रजन्य सामग्रीको प्रदर्शन गर्न चाहे त्यस्तो प्लाटफर्म, व्यक्ति वा निकायले चलचित्र विकास बोर्डमा इजाजत लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४३ को उपदफा ३ मा इजाजतपत्र नलिई डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत चलचित्र वा चलचित्रजन्य सामग्री प्रदर्शन गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । सरकार चलचित्रमा मात्रै होइन, प्रविधिको विकाससँगै उपलब्ध विश्वव्यापी प्लाटफर्ममा समेत नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

फिल्मकर्मीहरूले नेपालमा अभ्यास हुँदै आएको सेन्सरप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको पृष्ठभूमिमा विधेयकले पनि सेन्सरलाई अनिवार्य गरेको छ । दफा २७ मा चलचित्रको प्रदर्शनअघि जाँच समितिबाट जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २८ मा जाँचबुझ समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष हुनेछन् । त्यस्तै सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चलचित्र क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति (दुई जना), बोर्डका प्रतिनिधि हुनेछन् । सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य सचिव हुनेछन् । यसरी सरकारी हाकिमहरूको अड्डाले विधेयकको दफा ३० (४) अनुसार कुनै चलचित्रलाई प्रदर्शन अनुमति नदिन सक्ने अधिकार पाउनेछन् । संघ वा प्रदेश सरकारले समेत चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा सिनेमालाई सिर्जनात्मक शक्ति मान्ने स्वाभाविक उदारता देखाइएको छैन । बरु शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने, मानहानि गर्ने, अदालतको अवहेलना गर्ने, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने भय बोकेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ दर्शकको विवेकको सम्मान गरिएको पाइँदैन । बरु ‘सिनेमा हेरे बिग्रिन्छन्’ मानसिकताबाट बन्देजका प्रावधान रचिएको देखिन्छ । कोही पनि व्यक्ति सिनेमा निर्माताप्रतिको विश्वास, मन पर्ने कलाकारको अभिनय, सिनेमाका कथा तथा समीक्षा जस्ता अनेकौं पक्ष केलाएर सिनेमा हेर्न तयार हुन्छन् । सिनेमा हेर्ने उपक्रम व्यक्ति स्वयंको छनोट हो । आफ्नो छनोटप्रति वयस्क व्यक्ति स्वयं नै जिम्मेवार हुन्छन् । यहाँ सरकारले आफ्नो निर्णायक भूमिका खोज्ने काम नै असान्दर्भिक छ । सिर्जना गर्ने पक्ष र त्यसबाट लाभान्वित हुने पक्षबीचको दोहोरो सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा अवरोध र अविश्वास गर्ने कामबाट सरकार बाहिरिनुपर्छ ।

फिल्मकर्मीको सबैभन्दा ठूलो डर नै सेन्सर बोर्डप्रति हुने गरेको छ । किनकि, सेन्सर बोर्डले आफ्नो शक्ति देखाउने गर्दा कैयौं सिनेमाका अति महत्त्वपूर्ण दृश्य वा संवाद झिक्न बाध्य पारिएका छन् । यसो गर्नका लागि सार्वजनिक ढंगबाट औचित्य स्थापित हुने तर्क पनि दिने गरेको पाइँदैन । बरु सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूका राजनीतिक झुकाव र सिनेमाको विश्वव्यापी प्रचलनप्रतिको कमजोर बुझाइ अभिव्यक्त हुने गरेको छ । यसैकारण सेन्सर खेपेका कैयौं सिनेमाको लय भत्किने गरेका छन् । विकल्पमा, सिनेमा प्रदर्शन भइसकेपछि बहस गर्न सकिन्छ । खराब भए आलोचना गर्न सकिन्छ । ठूलो संख्याका दर्शकले गर्ने मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ हुन्छ । दायरा पनि फराकिलो हुन्छ । तर कर्मचारी वृत्त वा राजनीतिक निकटताका आधारमा सेन्सर बोर्डमा पुगेको सानो समूहले गर्ने विश्लेषण साँघुरो र पूर्वाग्रही हुन सक्छ, हुँदै आएको छ । त्यसैले सेन्सर बोर्डलाई फिल्म बुझेका वा यस क्षेत्रमा आबद्धहरूको संस्था बनाउने हो भने पनि धेरै हदसम्म सुधार हुन सक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने कैयौं मुलुकमा उमेरका आधारमा फिल्मको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास अपनाउन सकिन्छ ।

अनावश्यक सेन्सरले फिल्म निर्माताले फिल्ममार्फत आफूलाई जसरी अभिव्यक्त गर्न चाहेको हो, जुन विषय जसरी भन्न चाहेको हो, त्यसरी भन्न पाउँदैनन् । विभिन्न जात, धर्म वा समुदायमा प्रचलित भाषा वा दृश्यको सौन्दर्य कटौतीमा पर्न सक्छन् । मुख्यतः सेन्सरलाई कठोर बनाउने हो भने सिनेमा निर्माण गर्दै गर्दा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगभन्दा पनि कानुनले निर्धारण गरेका बन्देजबाट स्व–नियन्त्रित हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ । लोकतन्त्रले व्यक्ति र समूहको सिर्जनात्मक क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।