२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमन जाँचबुझ गर्न गठित रायमाझी आयोगले कानुन बनाएर पनि राजालाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो
रायमाझी आयोगले २०१ जनालाई दोषी किटान गरेकामा कसैलाई पनि कारबाही गरिएन, उल्टै लोकमानसिंह कार्कीसहित धेरैजसोलाई दलका नेताहरूले सत्ता र शक्तिमा पुर्याए
काठमाडौँ — नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरे, जसमा उनले पुनः गद्दीनसिन हुने आफ्नो चाहना प्रस्ट रूपमा व्यक्त गरे । सँगै, राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा १५ चैतमा भएको हिंसा, आगजनी र तोडफोडको घटनाप्रति दुःख लागेको समेत उनले जनाए ।
मानवीय एवं भौतिक क्षति भएको तीनकुने घटनाप्रति दुःखमनाउ गर्ने शाह तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सत्ता टिकाउन दोस्रो जनआन्दोलनमा व्यापक दमन गरेका थिए । उनी त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसमेत थिए । राज्यले गरेको दमन, मानवअधिकार उल्लंघन र स्रोतको दोहनबारे छानबिन गर्न जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै
सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय आयोगले तत्कालीन राजा शाहलाई सोधपुछका लागि उपस्थित हुन पत्र नै काटेको थियो ।
शाह बयान दिन गएनन् तर आयोगले उनलाई घटनामा दोषी ठहर गरेको थियो ।
रायमाझी आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष तलुसी गिरी, गृहमन्त्री कमल थापा, मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की, सेनापति प्यारजंग थापा, कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओली, प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, रथी रुक्मांगद कटवाल तथा चार दर्जनभन्दा बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, क्षेत्रीय प्रशासकसमेत गरी दुई सय एक जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो न कसैलाई कारबाही नै ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि १९ वैशाख २०६३ मा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २२ वैशाखमा रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । आयोगमा रामप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ, हरिहर विरही र किरण श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार आयोग गठन गर्ने बेला रायमाझीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भए जिम्मेवारी नलिने सर्त राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएपछि उहाँ शक्तिशाली कार्यादेशसहितको उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षता गर्न तयार हुनुभएको थियो, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन ।’
दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको आयोगलाई काम सक्न थप ५ महिना लागेको थियो । ‘त्यस अवधिमा हामीले दुई हजारभन्दा बढीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्यौं, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले सोधपुछका लागि बयान दिन दुई पटक पत्र लेखेर बोलायौं, प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई पनि बोलाएका थियौं,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सुनाए, ‘पटकपटकको ताकेतापछि थापा आए, राजा भने आएनन् ।’
जनआन्दोलन सफल भएपछि भोलिपल्टको कान्तिपुर
बयानमा बोलाउँदा नआएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनमा शाहलाई काटिएको पत्र नै समावेश गरिएको थियो । जनआन्दोलनमा गरिएको दमन, मानवअधिकार उल्लंघन र राज्य स्रोतको दोहनको जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका नाताले शाह नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । आयोग अध्यक्ष रायमाझीले मौजुदा कानुनमा राजालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएकाले कानुन बनाएर कारबाही गर्नू भनी सिफारिस गरेका थिए । त्यसमा हरिहर विरही र रामप्रसाद श्रेष्ठले रायमाझीलाई समर्थन गरेका थिए । अर्का रामकुमार श्रेष्ठ र किरण श्रेष्ठले भने असहमति राख्दै हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
जानकारका अनुसार दरबारले आयोगका सदस्यहरूलाई प्रभावित पारेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्था ल्याउन खोजेको थियो । अयोगले १४ सय पृष्ठको प्रतिवेदन २ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिपाऊँ’ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ‘तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले परमादेश जारी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनेपछि सरकारले त्यसलाई संसद्को सिंहदरबारस्थित पुस्तकालयमा राखेको थियो,’ ज्ञवालीले भने ।
जनआन्दोलनताकाका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई २५ वैशाख २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रायमाझी आयोगले दोषी भनी कारबाही गर्न गरिएका कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो । ‘मैले त्यति बेला संसद्को पुस्तकालयमा गई कार्कीका बारेमा आयोगले गरेको सिफारिस र उनको दोष उतारेको थिएँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अनि त्यसका बुँदाहरू रिटमा समावेश गरी सर्वोच्चमा दायर गरेको थिएँ ।’ त्यही रिटमा सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्तका लागि अयोग्य हुने आदेश गरेपछि कार्की पदमुक्त भएका थिए ।
आयोगहरू बन्ने तर त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने पुरानै समस्या रहेको सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल बताउँछन् । ‘सरकारले मधेश आन्दोलनमा भएको दमनबारे अध्ययन गर्न मेरै अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो, मैले ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन पनि दिएँ, तर त्यो कार्यान्वयन भएन र सार्वजनिक पनि गरिएन,’ उनी भन्छन् । पहिलेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएकै कारण अहिले सडकमा राजावादी सलबलाएको उनको विश्लेषण छ ।
रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका कमल थापा गणतन्त्रमा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तिनै जना प्रधानमन्त्री भएका बेला उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । अरू राजावादी पनि यस बीचमा मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमन जाँचबुझ गर्न पनि आयोग गठन भएको थियो । पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंह, पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, पञ्चायत जाँचबुझ आयोगका प्रमुख नवराज सुवेदी, मन्त्री कमल थापा, शरतसिंह भण्डारी, पशुपतिशमशेर जबरा लगायत २ सयलाई कारबाही गर्नू भनी सिफारिस गरेको थियो ।
तर उनीहरू कसैलाई पनि कारबाही भएन । उल्टै चन्द र थापालाई एमाले र कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री बनाए । भण्डारी लगायतका अन्य नेता पटकपटक मन्त्री बने । अहिले राजावादीले घोषणा गरेको जनआन्दोलन समितिको अध्यक्षमा नवराज सुवेदी तोकिएका छन् । त्यही समितिले १५ चैतमा तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंस्रक बनेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंका अनुसार मल्लिक आयोग कार्यान्वयन गरिएको भए तत्कालीन राजाले संसद् भंग गरी आफ्नो हातमा शक्ति लिने आधार नै पाउने थिएनन् । ‘रायमाझी आयोग कार्यान्वयन गरिएको भए न राजावादी सलबलाएर १५ चैतको आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो न राज्यले यसरी बल प्रयोग गर्न सक्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बल प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्दा दण्डहीनताको संस्कृति हट्थ्यो ।’
रायमाझी आयोगले के भनेको थियो ?
आयोगको राय तथा ठहर खण्डको पहिलो पृष्ठमा २०६१ माघ १९ पछिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा दोषी ठहर भएकाहरूको विवरण दिनुअघि कस्ता प्रकृतिका मानिस त्यसमा संलग्न थिए भन्ने उल्लेख छ ।
रायमाझी आयोगले ‘दमन, ज्यादती एवम् सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकार उल्लंघनका लागि जिम्मेवार ठहरिएका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र राष्ट्र सेवामा रहेका विभिन्न उच्च ओहदाको अवकाश प्राप्त व्यक्तिसमेतका उपर उचित कारबाही गर्न पर्याप्त कानुनको व्यवस्था नभएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘त्यस्ता कसुरका लागि जिम्मेवारमध्ये कसैलाई कारबाही हुने र कसैलाई नहुने स्थिति उत्पन्न भई दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना नहोस् र भविष्यमा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता, मानवअधिकारका प्रचलित सिद्धान्त तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नष्ट गर्ने कार्य हुन नपाओस् भन्नका लागि अविलम्ब आवश्यक कानुन निर्माण गरी सम्बन्धित दोषीमाथि उपयुक्त कारबाही हुनु आवश्यक देखिन्छ,’ आयोगले भनेको थियो ।
त्यसरी बनाउने कानुनमा ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको दमन, ज्यादती तथा पद, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग तथा मानवअधिकार उल्लंघनमा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जिम्मेवार ठहरिएका खास गरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले अन्य दण्डात्मक व्यवस्थाका अतिरिक्त भविष्यमा निश्चित समयसम्म सत्ता र शक्तिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारी हासिल गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने’ आयोगको सुझाव थियो ।
आयोगले तत्कालीन राजालाई ‘तत्कालीन मन्त्रिपषिद्का अध्यक्ष’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । ‘दमन गरेबापत राजालाई के सजाय हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था थिएन, त्यसैले कसैलाई सजाय हुने कसैलाई नहुने अवस्था नआओस् भनेर कानुन बनाउनु भन्ने सिफारिस भएको थियो,’ आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर त्यो कारबाही नै भएन ।’ आयोगले ‘१९ माघ २०६१ पछिको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा धनजनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग तथा मानवअधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएका’ भनेर सूची राखेको थियो ।
‘जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लंघनमा’ दोषी– २५ जना
बढी दमन भएका झापा, उदयपुर, सर्लाही, बारा, चितवन, दोलखा, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर, धादिङ, लमजुङ, कास्की, रूपन्देही, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, डोटी, कैलाली, बर्दिया, दैलेख, बाँकेलगायत २४ जिल्लाका प्रमुख अधिकारी, सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी
जनआन्दोलन सफल भएपछि भोलिपल्टको कान्तिपुर
