बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्न बन्द गरेको छ । प्रदेश सरकारको असार ३ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
विगतमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट दर्ता भएका सहकारी संस्थाको दर्ता प्रक्रियाका सम्बन्धमा रहेका गुनासाहरुको छानविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ संस्था दर्ता रोकिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत खगेन्द्र पौडेलका अनुसार प्रदेशको नियमकानुन परिमार्जन तथा थप कार्यविधिहरु तर्जुमा गरि व्यवस्थित गनुपर्ने भएकाले सो अवधिसम्मका लागि नयाँ संस्था दर्ता गर्ने कार्य स्थगित गरिएको हो ।
सूचना अनुसार हाललाइ बचतऋण र बहुद्देश्यीय सहकारी दर्ता दिइने छैन तर आवश्यकताका आधारमा बचतऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने गरी अन्य विषयगत सहकारी संस्था भने दर्ता हुने बताइएको छ ।
विगतमा स्थानीय तहको शिफारिष सहित सम्पूर्ण कागजात पूरा गरेको अवस्थामा बचतऋण, बहुउद्देश्यीय र सबै प्रकृतिका संस्था दर्ता हुँदै आएका थिए ।
विगतमा दर्ता भएका सहकारीहरुले उद्देश्य अनुरुप र कार्यक्षेत्रभित्र रही काम गरेनगरेको समेत मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भएको छ । संस्थाहरुलाई उद्देश्य अनुसार काम गर्नका लागि ६ महिनाको समयसीमा दिने र त्यसपछि सो अनुरुप भएनभएको निक्र्यौल गर्न अनुगमन समेत गरिनेछ । त्यस अवधिमा संस्थाहरुले उद्देश्यअनुरुप काम नगर्ने संस्थाको विषय परिवर्तन र लिएको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्य विस्तार गर्न नसके कार्यक्षेत्र संकुचन गर्ने भएको छ ।
यस अघि बागमती प्रदेशले ३२९ सहकारी संस्था दर्ता गरिसकेको छ ।
