३०० वटा बिजुली बस खरिदको जिम्मा पुनः साझा यातायातले नै पाएको छ । यसअघि बिजुली बस खरिद तथा सञ्चालनको जिम्मासाझा यातायात प्रा.लि (साझा सहकारी) लाई दिए पनि खोसेको सरकारले जो जिम्मा फेरि साझालाई नै दिएको हो ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ वैशाखमा बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै साझालाई पत्र काटेको थियो। सरकारबाट स्वीकृति पाएलगत्तै साझाले बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको साझा यातायातका महानिर्देशक महेन्द्रराजपाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा साझाले ४० वटा बिजुली बस खरिद गर्दैछ । यसका लागि सार्वजनिक बोलपत्र भएर खरिद प्रक्रिया समेत अघिबढिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा कम्तिमा ४० वटा बस खरिद गरिनेछ,’ पाण्डेले भने, ‘ढिलामा साउनमहिनाभित्र यी बस नेपाल आइसक्नेछन् । जसमध्ये तीनवटा बस चैत महिनामै नेपाल ल्याइनेछ ।’ तोकिएको मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन) बमोजिमकै बस खरिद गरिने पाण्डेको भनाइ छ । 

पूर्ण अपाङ्‌गमैत्री ३२ सिटे विद्युतीय बसमा १६० किलोवाट क्षमताको ब्याट्री रहनेछ । दुईवटा ढोका र सीसीटीभीयुक्त विद्युतीय बसअहिले चिनियाँ अटोमोबाइल्स कम्पनी ‘सीएचटीसी नान्जिङ अटोमोटिभ कम्पनी, चाइना’ले बनाउँदै गरेको महानिर्देशक पाण्डेलेरातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

पहिलो चरणमा खरिद गरिने ४० वटा बसका लागि साझाले करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । ३०० विद्युतीय बस खरिदका लागिसरकारले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ (सेयर खरिदबापत) उपलब्ध गराएको छ ।

विद्युतीय बस खरिदमा खेलोफड्को

सरकारले २०७५ पुषमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा बिजुली बस खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने नीतिलिएको थियो । सोही नीतिलाई बल पुग्ने गरी पछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाप्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन घोषणा गर्‍यो ।

यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेटको व्यवस्था पनि भयो । तर, सरकारसँग बिजुली बस सञ्चालनकालागि अनुभव र पूर्वाधार दुवै भएन । अन्ततः बिजुली बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा अघि बढिसकेको सरकारले साझा यातायातको सेयरकिन्ने र सो रकमबाट बिजुली बस किनेर सञ्चालन गराउने नीति लियो । सोही नीतिअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले२०७६ असार ३१ गते तीन अर्ब रुपैयाँको चेक साझालाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

सरकार आफैंले बिजुली बस खरिद गर्ने भएपछि समितिले तत्काल काम थालेको थियो । समितिले आफ्नो तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने बसखरिदसम्बन्धी प्राविधिक तथा कानूनी पाटोको अनुसन्धान, विश्लेषण तथा मापदण्डको खाका (प्रतिवेदन) भने तयार गरिसकेको थियो ।तर, काम शुरू भएको केही समय नबित्दै मुलुकमा कोभिड–१९ महामारी फैलियो । महामारीबीच नै खरिद गर्न खोजिए पनि सरकारसफल हुन सकेन ।

त्यसलगत्तै साउन ३ गते सरकार, साझा र विज्ञसहितको बैठकले बिजुली बस खरिदका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न समिति गठनगर्‍यो । साझालाई तीन महिनाभित्र बस खरिद गरिसक्न सरकारले निर्देशन दियो । तर, त्यति छोटो समयमा बस खरिद गर्न कुनै कोणबाटपनि सम्भव नभएको भन्दै साझाले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया र कानूनले समेत त्यो सम्भव नहुने बताउँदै सरकारलाई पत्र काटेकोसाझा यातायातका महानिर्देशक महेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् ।

‘ग्लोबल टेन्डरमा गएर तीन महिनाभित्र ३०० बस ल्याउन कुनै हालतमा सम्भव थिएन । फास्ट ट्रयाकमा गएर जी–टु–जी माध्यमबाट मात्रसम्भव थियो । हामीले सरकारलाई त्यही भन्यौं । तर, सरकारले जी–टु–जी मा गए पनि सार्वजनिक बोलपत्र प्रक्रियाबाटै खरिद हुनुपर्नेबतायो । सोहीकारण बस खरिद प्रक्रियामा केही ढिलाई हुन पुग्यो ।’ पाण्डेका अनुसार पछि थप गाडीको स्पेसिफिकेशन समेत समितिलेभने बमोजिम नहुने भयो भनेर सरकारले खरिद प्रक्रिया रोक्न आदेश दियो । उनले भने, ‘त्यसपछि हामी ५ महिनाजति त्यतिकै रोकियौं ।त्यसपछि त सरकारले पैसा फिर्ता लाने निर्णय नै गर्‍यो ।’

२०७६ असोज १ गते सरकारले साझालाई पत्र काट्दै ‘खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको थियो । करिब ६ महिनापछि सरकारले२०७६ माघ ६ मा साझासँग ब्याजसहित पैसा फिर्ता लिने र आफैं बिजुली बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सरकारलेखरिद गर्न भने सकेन । अन्ततः यो जिम्मा पुनः साझालाई नै दिने स्थिति बन्यो ।

आवश्यक पूर्वाधार तथा संयन्त्र अभावमा जिम्मेवारी फिर्ता

त्यसो त सरकारले बिजुली बस खरिद प्रक्रिया साझासँग खोसेर आफैंले किन्ने र सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरेको भने होइन । साझासँगपैसा फिर्ता लिने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा बिजुली बस खरिद व्यवस्थापन समितिगठन गरेको थियो ।

समितिको संयोजकत्व मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव प्रमिला बज्राचार्यले गरेकी थिइन् । सरकारी प्रक्रियाअनुसार सरकार आफैंलेबिजुली बस खरिद गर्ने भएपछि समितिले तत्काल काम थालेको थियो । समितिले आफ्नो तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने बस खरिदसम्बन्धीप्राविधिक तथा कानूनी पाटोको अनुसन्धान, विश्लेषण तथा मापदण्डको खाका (प्रतिवेदन) भने तयार गरिसकेको थियो । तर, काम शुरूभएको केही समय नबित्दै मुलुकमा कोभिड–१९ महामारी फैलियो । महामारीबीच नै खरिद गर्न खोजिए पनि सरकार सफल हुन सकेन ।

सरकारले साझासँग पैसा फिर्ता गरेर आफैंले बस खरिद र सञ्चालन गर्ने निर्णय त गर्‍यो, तर उही समस्या दोहरियो । सरकारसँग न बसखरिद गरेको अनुभव थियो, न त सञ्चालनकै । अन्ततः बाध्य भएर सरकार बिजुली बस खरिदको जिम्मा पुनः साझालाई नै दिनुपर्नेअवस्था पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सीडीई) शंकरसिंह धामी बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले बस खरिदका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेकै हो। बीसीसी मोडलमा गाडी खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने सम्मको तयारी भएकोहो । तर, हामीसँग पूर्वाधार र आवश्यक संयन्त्र अभाव देखियो । आवश्यक पूर्वाधार साझासँगै भएको र पहिले पनि उसैलाई अधिकारदिइएकाले साझालाई नै बिजुली बस खरिद तथा सञ्चालनको अधिकार दिनु उचित हुन्छ भनेर दिइयो,’ धामीले रातोपाटीसँग भने । 

समस्या सेयर लगानीमा

उसो त सरकारले बिजुली बस खरिदका लागि साझालाई उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रुपैयाँ सेयरपूँजी स्वरूपको रकम हो । यस्तो रकमसहजै फिर्ता लिने भन्ने हुँदैन । साझा यातायात साझा सहकारीमार्फत सञ्चालित संस्था हो । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार संस्थाकासेयरधनीले आफ्नो सेयर लगानी फिर्ता लैजान चाहे लान सक्ने तर, ब्याज पाउने भन्ने हुँदैन । बरू, नाफामा सेयरधनीहरूले बोनस पाउनसक्छन् ।

तर, सरकार आफैंले सेयर लगानीबापत साझालाई बिजुली बस खरिदका भनेर उपलब्ध गराएको रकम ब्याजसहित फिर्ता माग्नुनियमसंगत र तर्कसंगत नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्‌ । यसकारण पनि सरकारले बिजुली बस खरिद जिम्मासाझालाई दिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।