एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित
सरकारले माग पूरा गर्नेभन्दा पनि शिक्षकलाई थकाउने र विद्यालय फर्काउने हेपाहा प्रवृत्ति देखायो । अब कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक, कर्मचारी सहभागी हुँदैनन् । एसईईको उत्तरपुस्तिका पनि परीक्षण गर्दैनौं ।– नानुमाया पराजुली, आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक
काठमाडौँ — सरकारले शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । विद्यार्थी भर्ना र पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने शिक्षकले भने १३ दिनदेखि जारी आन्दोलनलाई अझै कठोर बनाउने भएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले सोमबार नयाँ वर्षको दिन पनि प्रदर्शन जारी राखेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग राख्दै आएका शिक्षकले नयाँ वर्षका दिन पनि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूको प्रदर्शनका कारण केही दिनयता उक्त क्षेत्रको सवारी आवागमनसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई सरकारले गरेको सर्कुलर बहिष्कार गर्दै शिक्षक महासंघले भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
ऐन जारी हुँदा सरकारले विगतमा महासंघसँग गरेको सहमति समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनले ७० लाख बालबालिका सहभागी हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि रोकिएको छ ।
आन्दोलन अझै केही दिन जारी रहे वैशाख ११ देखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने छ ।
सोमबार साँझ बसेको महासंघ बैठकले विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने निर्णय गरेको आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले बताइन् । ‘१३ दिनसम्म सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ गरेन । ७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेशको आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक पनि बस्यो,’ उनले भनिन्, ‘शैक्षिक हडताललाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने निर्णय भएको छ ।’
दुई पटकसम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद छलफलमा बस्दासमेत माग पूरा गराउन गम्भीर नदेखिएकाले आन्दोलन थप चर्काउने निष्कर्षमा पुगेको महासंघले जनाएको छ । ‘शिक्षकहरू माघ २० देखि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशमा आन्दोलित थिए । सरकारले माग पूरा गर्नेभन्दा पनि शिक्षकलाई थकाउने र विद्यालय फर्काउने हेपाहा प्रवृत्ति देखायो,’ उनले भनिन्, ‘कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक, कर्मचारी सहभागी हुँदैनन् । एसईईको उत्तरपुस्तिका पनि परीक्षण गर्दैनौं ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर माग पूरा गर्न र शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वासिलो वातारण बनाउन आग्रह गर्दा पनि सरकार तयार नभएको महासंघकी सहअध्यक्षसमेत रहेकी पराजुलीले बताइन् ।
शिक्षकहरूले भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने घोषणा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायत शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले भने भर्ना अभियान सफलताको शुभकामना दिँदै अपिल जारी गरेका छन् । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ यस वर्षको भर्ना अभियानको नारा तय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भर्ना अभियान सफल पार्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । उनले समृद्धिको एक आधारका रूपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्तालाई लाग्न आग्रह गरे । ‘गरिबीलाई न्यूनीकरण नगरी राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं । गरिबीलाई हटाउने पहिलो सर्त शिक्षा हो,’ उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘हाम्रा बालबालिकालाई अब पनि विद्यालय बाहिर राख्न सक्दैनौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यार्थी भर्नादरमा सुधार आएको देखिए पनि विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको बताए । शिक्षामन्त्री भट्टराईले भर्नासँगै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन अपिल गरेकी छन् । भर्नासँगै विद्यार्थीको टिकाउ दर बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका ७६ प्रतिशत रहेका छन् । आधारभूत तहको भर्नादर ९४ र माध्यमिक तहको भर्नादर ५६ प्रतिशत रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्किएर भर्ना अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तहबाटै शिक्षकको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । शिक्षकहरूले पनि विद्यालय कार्यतालिकामा असर पार्न हुँदैन । अधिकारको कुरा गर्दा कर्तव्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि राख्नु हुँदैन ।’ ऐन पारित गर्न विधेयकमाथि संसदीय उपसमितिमा दफाबार छलफल भइरहेको, आगामी बजेट र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पूरा गर्न सकिने मागहरूबारे पनि छलफल जारी रहेको उनले बताए । ‘शिक्षा ऐन बन्दै छ । सरकारले शिक्षकहरूको माग सुनेको छ । त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘सरकारले ऐन ल्याउने प्रतिबद्धतासहित काम गरिरहेको छ । नतिजा आउन मात्र समय लागेको हो ।’
शिक्षकहरूले चैत २० बाट काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन थालेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग गत साता भएको छलफलमा उनीहरूले माग पूरा गर्न २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तह मातहत नबस्ने मुख्य मागलाई संविधान संशोधनका बेला उठान गर्ने सर्तसहित उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । शिक्षक सेवा सुविधा, स्थायित्व, बढुवा, मर्यादाक्रमलगायतका विषय अहिले मुख्य मागका रूपमा रहेका छन् । सरकारले भने शिक्षकको माग पूरा गर्न अर्बौं आर्थिक दायित्व थप हुने बताउँदै राज्य कोषले धान्न नसक्ने जनाएको छ ।
