प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आज आइतवार ‘हेलो सरकार’ को सेवालाई तीन ‘शिफ्ट’ मा विस्तार एवम् सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सबै निकायहरूलाई नागरिकको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन । उनले आफूहरूलाई महत्त्वको नलाग्ने गुनासोहरू नागरिकको दैनिक जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसलाई ख्याल गर्न आग्रह गरे। सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकका सुझावहरू अमृत समान हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यस संयन्त्रलाई सरकारी नीति, निर्माणमा नागरिक पृष्ठपोषण हुने प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने नै छ । सुशासनको पहिलो सर्त सरकार र नागरिकबीचको आत्मीय सम्बन्धको विकास हुनु हो । नागरिकमा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिएन भने हामीले जे–जति सेवा प्रवाहमा सुधार गरे पनि या सुशासनका कुरा गरे पनि यसले धेरै अर्थ राख्दैनँ । त्यसैले म नेपाल सरकारका सबै निकायहरूलाई नागरिकको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गर्न विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । हाम्रा लागि साना तथा धेरै महत्त्व नलाग्न सक्ने गुनासोहरू आमनागरिकका लागि दैनिक जीवनका आयामसँग प्रत्यक्ष जोडिने महत्त्वपूर्ण विषय हुन् सक्छन् ।’
सार्वजनिक निकायहरूमा गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र रहे पनि त्यसले नागरिकको मुहार उज्यालो बनाउन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । उनले नागरिकको गुनासो तथा जिज्ञासाहरूलाई ‘बास्केट’ मा राखेर कार्यालयमा ‘स्टोर’मात्रै गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्यशैलीले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बोध नगराउने स्पष्ट पारे ।
विगत १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकार पछिल्लो समय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आजदेखि यो सेवा २४ घण्टा सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल मोबाइलबाट ११११ मा फोन गरी गुनासो राख्न सकिन्छ भने इमेल, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल, भाइबर, ह्वाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट पनि गुनासो टिपाउने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ‘हेलो सरकार’को डेस्कले प्राप्त गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हेलो सरकारु २४ सै घण्टा सञ्चालनका लागि तीन ‘शिफ्ट’ को कार्यतालिका निर्माण गरी त्यही अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारका तीन जना उपसचिवसहित २५ जना कर्मचारी खटाइएको जनाइएको छ । गुनासो सम्बोधनका निम्ति ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ समेत गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
