काठमाडौँ — दर्ता भएका तर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका प्राइभेट कम्पनीहरुले २०७९ पुस मसान्तसम्म जरिवाना तथा शुल्कको ५ प्रतिशत रकम मात्रै तिरेर विवरण बुझाई नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । जरिवाना तथा शुल्कको ९५ प्रतिशत रकम मिनाहा गरी प्राइभेट कम्पनीहरु नवीकरण हुन पाउने छन् । दर्ता भएका हजारौं कम्पनीले यसबाट लाभ पाउने छन् । लामो समयदेखि विवरण नबुझाएका र जरिवाना समेत बढ्दै गएका हजारौं कम्पनी नवीकरण हुन सकेका छैनन् ।
