अधिकतम बिक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरिवानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै उनीहरूले एमआरपी लागू नगराउन ‘लबिइङ’ थालेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीकै आग्रहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मंगलबार एमआरपीबारे छलफलसमेत भएको छ ।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको छलफलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स), नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, कृषि विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, तथ्यांक कार्यालय, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत सहभागी थिए । त्यस क्रममा व्यवसायीले एमआरपी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएको बताए । एमआरपी लागू नगरेको बहानामा व्यवसायीलाई जरिवाना गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा बजार बिग्रेको र यसले मूल्यवृद्धि बढाएको व्यवसायीको तर्क छ । एमआरपीले कसैको हित हुँदैन, लगाउन पनि सकिँदैन । एमआरपी नलगाउने व्यवसायीलाई जरिवाना गर्दा हतोत्साहित हुनुपरेको छ,’ व्यवसायीको भनाइ उद्धृत गर्दै वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने, ‘एमआरपी कार्यान्वयन बाध्यकारी नबनाऔं भन्ने उहाँहरूको एक मात्र माग छ ।’

वाणिज्यले भने नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना र मर्मअनुरूप एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम ‘लेबलिङ’ अनिवार्य गर्न खोजिएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।

ऐनमा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने भनेको छ । नेपाली र अंग्रेजी भाषामा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी लेबल हुनुपर्ने उल्लेख छ । लेबलमा उत्पादक, पैठारीकर्ताको नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्त्वको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, उपभोग अवधिलगायत अनिवार्य हुनुपर्छ । नियामक निकायले यही नियम कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीले रोक्न चलखेल सुरु गरेका हुन् ।

‘वाणिज्यले संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुको सट्टा व्यवसायीले रोक्न दबाब दिनु गलत हो । डन्डी, सिमेन्ट, सवारीसाधनलगायत ठूला व्यावसायिक घरानामा एमआरपी अनिवार्य र जरिवाना गरेपछि उद्योगी व्यवसायी अतालिएका हुन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘वस्तुमा एमआरपी ऐनमै भएको व्यवस्था हो । ४/५ वटा कानुनले एमआरपीको कुरा प्रस्ट पारेकाले कार्यान्वयन नगर्नु उपभोक्ताप्रतिको अपराध हो ।’

अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले एमआरपी लागू नगरेको भेटिएपछि विभागले दुई लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ । जरिवाना गर्नुअघि विभागले पटकपटक सूचना प्रकाशन गरेर व्यवसायीलाई समय दिएको थियो । अटेरी गर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने बताएको थियो । अहिले कारबाही सुरु गरेपछि व्यवसायी अतालिएर एमआरपी रोक्न ‘लबिइङ’ गरेका हुन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पनि ऐन कानुनमा प्रस्ट उल्लेख भएको नियम तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायी वा कुनै सीमित स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा एमआरपी कार्यान्वयनबाट पन्छिने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणले न्याय नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारका लागि लेबल अनिवार्य छ । त्यसभित्र एमआरपी पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘एमआरपी स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायी र उपभोक्ताको पक्षमा नै छ । यसलाई छलफल गर्नुभन्दा कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ ।’ भन्सार विभागले पनि आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि ‘लेबलिङ’ को व्यवस्था गरी लागू गर्न खोजेको थियो । यसका लागि विभागले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेर गत २०८० असार २२ मा ‘लेबलिङ’ लगाउनेसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको छ । तर व्यवसायीले अटेरी गरेका थिए । पछिल्लो समय वाणिज्यले कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो ।

सरकारले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा राखिएको मुनाफा र कारबाहीको व्यवस्था हटाएको अवस्थामा एमआरपीकै माध्यमबाट बजार नियमन गर्न सकिन्छ । नियमनका लागि एउटा खुड्किलो पनि हो । जसले गर्दा एमआरपी लागू हुनुपर्ने तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

‘ऐनअनुसार कुनै पनि व्यवसायीले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन् । यसभन्दा बढी मुनाफा लिए स्वतः कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ । र, कालोबजारी गरेको कसुरमा व्यवसायीलाई ५ वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ । तर व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सरकारले यही व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘तर फेरि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कालोबजारी, सिन्डिकेट आदि नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउने चर्को नारा दिइएको छ । यसले सरकारको दोहोरो चरित्र देखिन्छ ।’

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक दाहालले पनि एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘जुन क्षेत्रको अध्ययन गरे पनि केही न केही कैफियत भेटिएकै छ । एमआरपी लागू गर्न सकिन्छ, सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो उपभोक्तासँगै व्यवसायीको पक्षमा पनि छ,’ दाहालले भने, ‘यसले बजारलाई स्वच्छ बनाउँछ । सही व्यवसायी चिनाउँछ, सरकारको राजस्व पनि बढाउँछ ।’ खुला अर्थतन्त्रमा एमआरपी जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । एमआरपी कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उद्योगमन्त्री भण्डारीले जनाए ।