ललिता निवास मुद्दा प्रकरणमा आइतबार अदालतमा थुनछेक बहस भयो । सरकारी वकिलको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरे । दुबै पक्षको बयान सकिएपछि हाल पक्राउ परेकाहरुलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने निक्र्यौल हुनेछ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले संगठित अपराधतर्फ ५७ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारी कागजात किर्तेमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । अदालतको फैसला जस्तो आए पनि ललिता निवासमा संलग्नले कुनै बाहानामा फेरी पनि उन्मुक्ती पाउने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ ।
बालुवाटारस्थिल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि थुनछेक बहस जारी छ । आइतबार सरकारी वकिलको पक्षबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् । दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छोड्ने आदेश आउनेछ । थुनामा रहेका १८ जनाको बयान सकिएसँगै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासमा थुनछेक बहस सुरू भएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३१२ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सिआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीमाथि किर्ते सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाएको छ । भदौ ११ बाट थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि हाल थुनछेक बहस जारी छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित १८ जना पक्राउ परे । उनीहरू सहित यो प्रकरणमा ३१० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तीमध्ये २१ जनाको मृत्युको मृत्यु भइसकेको छ भने २७१ जना फरार छन् । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको अनुसन्धानको निश्कर्ष छ । यसको अनुसन्धानमा प्रहरीले तदारुकता देखाएको भएपनि यसमा संलग्न रहेका हाईप्रोफाईलमाथि छानविन गर्न सरकारबाटै असहयोग गरेको देखिएको थियो ।
पुर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बाध्य भएर अन्तिममा सोधपुछ गरी झारा टार्ने काम गरेर सीआइबीले नै सफाइ दिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई सिआईबिले प्रतिवादी समेत नबनाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखिदियो । आइतबारबाट सुरु भएको थुनछेक बहसमा दुबै पक्षको बयान सकिएपछि पक्राउ परेकालाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ । यद्यपी अनुसन्धान र सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दालाई नियाल्दा आम नागरिकमा आशा भन्दा निराशा ब्याप्त छ ।
