विद्युत् आपूर्ति अनियमित र अपर्याप्त हुँदा धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो
काठमाडौँ — नेपालमा उद्योग र व्यवसाय क्षेत्र अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मोरङका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल अझै बढ्न नसकेको र राजनीतिक अस्थिरता तथा अनिश्चित नीतिले आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विराटनगरकै पुरानो मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६८औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा शुक्रबार उद्योगी व्यवसायीले बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने उपक्रमले नीतिगत निरन्तरता कायम हुन सकेको बताए ।
‘एउटा सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनको समयमा अर्को सरकारले पदभार सम्हाल्ने परिपाटीले नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भने ।
पछिल्ला तीन दशकमा सुशासनको अभाव मुलुकको प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ‘नेपालमा आजकाल जलवायुभन्दा बढी ‘भ्रष्टवायु’ को अनुभूति हुन्छ,’ उनले भने । विद्युत् आपूर्ति अनियमित र अपर्याप्त हुँदा धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘यसले उत्पादन लागतलाई उच्च बनाएको छ, जसका कारण नेपाली उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ राठीले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयसँग विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौं ।’
खुला सिमानाबाट भइरहेको अवैध कारोबारले पनि नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । भारतको सीमावर्ती बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा शून्यदेखि १२ प्रतिशतसम्म मात्र कर लाग्ने भए पनि नेपालमा त्यस्ता वस्तुमा भ्याटसहित ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल सरकारलाई कर दर पुनरावलोकन गरी अवैध कारोबार निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन उनीहरूको आग्रह छ ।
‘सीमापारिको बजार गुल्जार र नेपाली बजार सुनसान हुनु राज्यको असफलता हो,’ नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले भने । विद्युत् आपूर्ति अभावले उद्योग चलाउन मुस्किल भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताए । ‘विद्युत्को समस्या सुधार नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोकुल श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योगी नवीन रिजाललगायत उद्योगी व्यवसायीले पनि निर्यात प्रवर्द्धन, कर प्रणाली सुधार, स्वदेशी पुँजी लगानीको वातावरण निर्माणलगायत विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरे ।
‘एउटा सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनको समयमा अर्को सरकारले पदभार सम्हाल्ने परिपाटीले नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भने ।
