राजतन्त्रको अन्त्यको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा भूमिका खेलेका जनआन्दोलन २ का एक प्रमुख नेता सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष भरत विमल यादव भने गणतन्त्रको विकल्प हुन नसक्ने बताउँछन्।

गणतन्त्रका धेरै कमजोरी भए पनि यसको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ। यादवसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता कसरी हेर्नुभएको छ ?

गणतन्त्र स्थापना गर्दा धेरै अपेक्षा र आशा थियो । गणतान्त्रिक व्यवस्था जस्तो हुनुपर्ने हो भएन । जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। हुन सकेन। तर मुलुकमा केही भएकै छैन भनेर भन्न मिल्दैन । अहिले सबैले सर्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न, बोल्न पाएका छन् । अहिले राजावादीले गणतान्त्रिक व्यवस्था भएर नै बोल्न पाइरहेका छन् । जनआन्दोलन अघि राजाका पालमा कसले बोल्न पाउँथ्यो र ? अहिले राजावादी र गणतन्त्रवादी सबैले मजाले बोल्न पाएका छन्।

गणतन्त्रमाथि किन प्रश्न उठ्यो त ?

प्रमुख राजनीतिक दलभित्र जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक शैली हुनुपर्ने हो। भएन । प्रमुख दलका नेताहरू देश र राष्ट्रप्रति इमानदारिता हुनुपर्ने हो। हुन सकेनन्। उनीहरू बढी सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित भए। प्रमुख नेताहरू जनता र विकासप्रति इमानदार देखिएनन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने हो। भइरहेको छैन। तर यी कमीकमजोरीका बाबजुद, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। जति कमजोरी भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्छ।

गणतन्त्रको बलियो आधार तयार हुन नसक्नुको कारण के हो ?

संघीय गणतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । तिनै तहका सरकारमा धेरै भ्रष्टाचार देखिएको छ । तिनै सरकार भ्रष्टाचारले ग्रसित छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकाले भ्रष्टाचार गर्न संघलाई जितेको जस्तो । हामीले सिंहदरबार गाउँ गाउँमा स्थापना गर्ने भनेका थियौँ ।अहिले कतिपय व्यवहारमा गाउगाउँमा साना साना राजदरबार जस्तो लागेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो सुन्दर प्रणाली अरू हुन सक्दैन। मुलुकमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सोच्नै नसकिने कुरा हो।

यो व्यवस्थाप्रति वितृष्ण देखिन्छ नि ?

प्रमुख दलका नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा आम जनतामा वितृष्ण भएको हो । दलहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी जनआकांक्षा अनुसार चल्नु प‍र्थ्यो। प्रमुख दलका नेताका कार्यशैली र आचरणमा सुधार हुनुपर्‍यो। बोली व्यवहारमा सुधार हुनुपर्‍यो । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन साझा सहमति हुनुपर्‍यो । मुलुकमा सुशासनलाई कडाइका साथ लागु गरी, भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय गर्नुपर्छ। विभिन्न भेदभावको अन्त्य र सामाजिक सुधार हुनुपर्छ । यत्ति भयो भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल हुँदै जान्छ।