चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीपछि धेरै आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रदेश बागमती छ । यस वर्ष आधारभूत मूल्यमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.१८ प्रतिशत हुने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा कोशीको आर्थिक वृद्धिदर ३.३४, मधेशको ४.५०, लुम्बिनीको ४.७०, कर्णालीको ४.७४ र सुदूरपश्चिमको ३.३२ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (गत चैत) सम्मको वास्तविक तथ्यांक र आगामी तीन महिना (वैशाखदेखि असारसम्म) को अनुमानित तथ्यांकका आधारमा कार्यालयले प्रादेशिक लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जीडीपीको आकार करिब ४ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने अनुमान छ । गत वर्ष जीडीपीको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कायम रहनेछ ।

यस वर्षको कुल जीडीपीमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमतीले ३६.५२ र सबैभन्दा कम कर्णालीले ४.१९ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने कार्यालयको अनुमान छ । राष्ट्रिय जीडीपीमा कोशीको हिस्सा १५.९०, लुम्बिनीको १४.२३, मधेशको १३.१६, गण्डकीको ८.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिस्सा ७.०३ प्रतिशत छ । ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित अनुमानबमोजिम जीडीपीमा प्रादेशिक योगदान सीमान्त रूपमा मात्र परिवर्तन भएको छ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गत वर्षको तुलनामा जीडीपीमा कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिको योगदान सीमान्त रूपमा घटेको छ भने मधेश र बागमतीको योगदान सीमान्त रूपमा बढेको छ । यस आर्थिक वर्षमा बागमतीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब २२ खर्ब ३० अर्ब हुने अनुमान छ भने गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान करिब २० खर्ब ६९ अर्ब छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.२० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले चालु वर्षमा ३६.५२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३.७० प्रतिशत थियो भने यस वर्ष विस्तार भई ५.१८ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान २२.५५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम ०.२७ प्रतिशत योगदान आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’

प्रदेशमध्ये बागमती सबैभन्दा धनी रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार बागमतीको प्रतिव्यक्ति जीडीपी २ हजार ६ सय २ अमेरिकी डलर छ । दोस्रो धनी प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ६ सय १९ डलर छ । कोशीको प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ४ सय १ अमेरिकी डलर, लुम्बिनीको १ हजार २ सय १ डलर, सुदूरपश्चिमको १ हजार १ सय ५३ डलर, कर्णालीको १ हजार ८९ डलर र मधेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ९ सय ३२ डलर छ । यसअनुसार समग्र नेपालको प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ४ सय ३४ अमेरिकी डलर छ ।

यस वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय १७ अमेरिकी डलर पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय कुल आय १ हजार ४ सय ६७ डलर रहने संशोधित अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय १० अमेरिकी डलर रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दा गत आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षमा बागमतीबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ । तर बागमतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यसो हुनुमा बागमतीमा बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार आदि कारण रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले जनाए ।

‘राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी तथा मधेशमा पनि दोस्रो हिस्सामै कायम छ भने बागमतीमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ,’ भट्टराईले भने, ‘गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा देखिन्छ । बागमती, मधेश र कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून छ ।’

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम हुने भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आधारभूत मूल्यमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.९९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोकेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेका उद्योग, निर्माण, व्यापार क्षेत्रमा यस वर्ष सकारात्मक वृद्धि रहे पनि मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र हुने कार्यालयले बताएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५४ प्रतिशत हुने प्ररम्भिक अनुमान रहेकामा त्यसमा संशोधन भएर ३.३६ प्रतिशत कायम भएको जनाइएको छ । कार्यालयको यो प्रक्षेपण यस वर्षका लागि सरकार र दातृ निकाय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम हो । सन् २०२५ का लागि विश्व बैंकले ४.५ र एडीबीले ४.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

उपभोक्ता मूल्यमा भने यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने कार्यालयको अनुमान छ । उपभोक्ताको मूल्यमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.६७ प्रतिशत हुने कार्यालयको संशोधित अनुमान छ ।