चैत मसान्तमा यस्तो ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा सरकारले संकलन गरेको नयाँ ऋणभन्दा पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी धेरै गरिएकाले चैतको तुलनामा वैशाखमा सार्वजनिक ऋण करिब ४५ अर्बले घटेको हो ।

‘वैशाखमा सार्वजनिक ऋण प्राप्तिभन्दा साँवा भुक्तानी बढी गरिएकाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा गत वैशाखमा सार्वजनिक ऋण दायित्व घट्न गएको हो,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पुष्टि गरे । नेपालमा आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋणको प्राप्ति कम भएको पनि उनले स्विकारे । आयोजना एवं संस्थानले निर्धारित समयमा काम नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण प्राप्ति हुन नसकेको कोइरालाको भनाइ छ ।

कार्यालयका अनुसार सरकारले १० महिनामा ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यस वर्ष सरकारले यस्तो ऋण ५ खर्ब ४७ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । १० महिनामा संकलित सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको ७१.४५ प्रतिशत हो । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ३ खर्ब १ अर्ब १४ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ९१.२५ प्रतिशत) र बाह्य ऋण ६९ अर्ब ६८ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ४१.३३ प्रतिशत) छ ।

आन्तरिक ऋणको प्राप्ति धेरै भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत वैशाखको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘सम्झौताअनुसार काम भए बाह्य ऋणको प्राप्ति धेरै हुन्छ, नसके थप ऋण प्राप्त हुँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘हामीकहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत निकायले समयमै काम सम्पन्न गरे बाह्य ऋण धेरै आउँछ, नगरे लक्ष्यअनुसार प्राप्ति हुँदैन ।’

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७६.४९ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि २ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोड (७८.८५ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ४२ अर्ब ४७ करोड (६४.४५ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यससँगै गत वैशाखसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्ये १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड आन्तरिक र १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बाह्य रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको हो । वैशाखसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.४९ प्रतिशत हो । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक जीडीपीको २२.२० प्रतिशत र बाह्य २३.७६ प्रतिशत छ ।

गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । गत वैशाखसम्म उठाइएको सार्वजनिक ऋणका आधारमा यस वर्षको बाँकी दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउन बाँकी छ, जसमध्ये ३८ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख आन्तरिक र १ खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसमध्ये वैशाखसम्म ३ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । गत चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९० हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ  ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत वैशाखसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुाजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद् बताउँछन् ।

आन्तरिक ऋण पनि पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा भए पनि सरकारले कहिलेकाहीँ आवश्यकताअनुसार चालु खर्चमा पनि प्रयोग गर्दै आएको जानकारहरूको तर्क छ ।