उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तार, पर्यटकीय, आर्थिक एवं व्यfवसायिक विकासको उद्देश्य लिई २०३२ सालदेखि नै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकf लागि ३१०६ रोपनी जग्गाको अधिग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले ठहर गरेको छ , ‘२०६८ मंसिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माण कार्यअघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएदेखि यसको निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि पूर्ण तथा व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको र निर्माण प्रकृयामा नै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको जनगुनासोको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस उपसमितिको भ्रमण टोलीले उक्त विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायहरुबाट उपलब्ध भएको कागजातको समेत अध्ययन गरी ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको ।’

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अनियमितता गरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । ‘निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मुल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको,’ उपसमितिले भनेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । ‘विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस भ्रमण टोलीले स्थलगत अवलोकन, अध्ययन तथा अनुगमन, अन्तरक्रियाका आधारमा पहिचान गरेको उल्लिखित विषयमा कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले यस विषयमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उपसमितिको सिफारिस छ ।

यो संसदीय उपसमितिमा ११ सदस्य थिए । राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेना सदस्य रहेका थिए । एमालेबाट गोकुलप्रसाद बास्कोटा, तारा लामा तामाङ र रुक्मणी राना बराइली तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी सदस्य थिए । एकीकृत समाजवादीबाट प्रेमबहादुर आले सदस्य थिए ।

• नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न संसदीय उपसमितिको सिफारिस