तीनकुनेको घटनामा गुप्तचर प्रणाली अत्यन्तै कमजोर देखिएको र आन्दोलनकारीको कमान्ड सम्हाल्ने पात्रको प्रवृत्ति एवं रणनीति बुझेर गृह प्रशासनले समयमै निगरानी गर्न नसकेको सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् । अराजनीतिक र उद्दण्ड स्वभावका दुर्गा प्रसाईंको कमान्डमा प्रदर्शन हुँदा हिंसात्मक बन्न सक्ने अनुमान सरकारले गर्न नसकेको राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि भनाइ छ ।

दुई जनाको ज्यान जानुका साथै निजी तथा सार्वजनिक संरचना तथा सवारीसाधनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको विषयमा छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन सरकारले तत्परता भने देखाएको छैन । हिंसात्मक घटना गराउने शक्तिको मुख्य स्रोत र क्षति यकिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने आवाज मानवअधिकार आयोग र नागरिक तहबाट उठिरहेको छ ।

मूलधारका राजनीतिक दलहरूले आयोग गठनमा भन्दा पनि फौजदारी न्याय प्रशासनअनुसार दोषीमाथि कारबाहीको माग मात्रै उठाएका छन् । संसद्मा पनि आयोग गठनको मागले प्राथमिकता पाएको छैन । कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै संसद् अवरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारका एक मन्त्रीले पनि आयोग गठन गर्नु उचित हुने बताए । ‘दुर्गा प्रसाईंको अराजक व्यक्तिले मच्चाएको हिंसात्मक घटनाको मुख्य स्रोत पूर्वराजा हुन् भन्ने कुरा सरकारले गठन गर्ने आयोग वा समितिबाट निर्क्योल गर्दा जति वैधानिक हैसियत प्राप्त हुन्छ, त्यति राजनीतिक दल बसेर गरेको निर्णयमा हुँदैन ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने मन्त्रिपरिषद्ले नै शुक्रबारको घटनालाई आपराधिक भनेर निचोड निकालेर गृह प्रशासनलाई छानबिन र दोषीउपर कारबाहीको जिम्मेवारी दिएकाले छुट्टै आयोग गठन नगरिएको बताउँछन् । ‘आयोग गठन गर्ने कुरा भएको छैन । आवश्यक भयो भने अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिन सक्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी सरकार, सुरक्षा संयन्त्र र गुप्तचरको कमीकमजोरीसमेत औंल्याउने गरी आयोग बन्नु उचित हुने बताउँछन् । आयोगले दिने सुझाव पछिका लागि उपयोगी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री लेखकले भने आयोग वा समिति आवश्यक नरहेको बताए । ‘गृह प्रशासनले शुक्रबारको घटनालाई राम्रोसँग छानबिन गरेको छ । सम्पूर्ण तस्बिर र भिडियो संकलन भएका छन् । सीसीटीभी फुटेज प्राप्त भइसकेका छन् । प्रहरीले तिनको स्क्रिनिङ गरिरहेको छ । अराजक र हिंसात्मक घटनामा जो–जो संलग्न छन्, ज–जसले अपराध गरेका छन्, ज–जसले उक्साएका छन्, तिनलाई पक्राउ गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयोग वा समिति आवश्यक पर्ने देखिँदैन ।’

राजावादीले भवनमा आगो लगाउँदा भित्र रहेका सञ्चारकर्मी सुरेश रजकको मृत्यु भएको थियो भने प्रहरीको गोली लागेर सविन महर्जनले ज्यान गुमाएका थिए । नेपाल प्रहरीका ५५, सशस्त्र प्रहरीका २२ र प्रदर्शनकारी ५१ गरी १ सय २८ जना घाइते भएका थिए । तीनकुने, कोटेश्वर, नरेफाँट, सुविधानगर, जडीबुटी, आलोकनगर र गैरीगाउँ क्षेत्रमा साढे तीन दर्जनभन्दा बढी पसल, संघसंस्था र कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीले कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा तोडफोड तथा लुटपाट गरेका थिए । उनीहरूले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयसहित १२ स्थानमा आगजनी गरेका थिए । निजी तथा सरकारी गरी १८ भवन तोडफोड गरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संयुक्त जनआन्दोलनका संयोजक नवराज सुवेदीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भनी निवेदन दिएको र कार्यक्रमका लागि तोकिएको स्थान तीनकुनेमा राजनीतिक भाषणका लागि मञ्चसमेत खडा भएकाले अराजक गतिविधि हुने आकलन गरिएको थिएन ।

‘पार्टी कार्यालय, नेताका निजी निवास, संसद् भवन, सिंहदरबार उनीहरूका मुख्य निसाना हुन सक्छन् तर सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यक्तिको घर तोडफोड, लुटपाट आगजनी नहोला भन्ने हाम्रो अनुमान थियो,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘त्यहीअनुसार नेताहरूको घर, पार्टी कार्यालयमा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो । त्यसैले त्यता बढी क्षति हुन पाएन । तर जहाँ सोचिएको थिएन, त्यहाँ नै बढी क्षति हुन पुग्यो ।’

प्रहरीका पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीले सरकारको गुप्तचर प्रणाली अत्यन्तै कमजोर देखिएको बताए । ‘आन्दोलनका बेला पलपल विभिन्न घटना विकसित हुन्छन् । त्यसबारे विभिन्न स्रोतमार्फत सुरक्षा निकायले जानकारी लिनुपर्छ । अनि मात्रै सुरक्षा व्यवस्थापन राम्रो बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फिल्डमा हजारौंको संख्यामा प्रहरी खटाइयो, प्रशस्त साधनस्रोत पनि छ तर सूचना शून्य छ भने हुने घटना भनेको तीनकुनेकै जस्तो हो ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी देवराज भट्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह प्रशासनले नजरअन्दाज गर्दा धनजन क्षति भएको बताउँछन् । ‘दुर्गा प्रसार्इंबाट राजनीतिक व्यवहार अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । उनले कुनै न कुनै हिंसा फैलाउँछन् भनेर सम्भावित घटनाको विश्लेषणसहित अनुसन्धान विभागले समयमै प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी दिएको मलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो ।’

आन्दोलनको कमान्ड नै अराजनीतिक व्यक्तिको हातमा पुग्दा राज्यले शान्तिको कामना गरेर बस्नु ठूलो कमजोरी भएको पनि भट्टको टिप्पणी छ । अराजनीतिक व्यक्तिमाथि सुरक्षाकर्मीको निगरानी नबढाउनु तर निजी घरको छतमा बसेर सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्नु पनि गलत भएको उनको भनाइ छ ।

घटनाको तीन दिन बितिसक्दा पनि तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका मुख्य सूत्रधार प्रसाईं अझै पक्राउ परेका छैनन् । दिउँसो साढे २ बजेतिर आफैंले सवारी चलाएर प्रहरीलाई पेल्दै उनले निषेधाज्ञा तोडेका थिए । प्रहरीलाई गाडीले धकेल्दै अघि बढेर ढुक्कले गाडीबाट निस्कँदासमेत उनलाई पक्राउ गरिएन । प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार तीनकुनेमा हिंसात्मक गतिविधि हुँदासमेत उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको थिएन । प्रसाईं साढे ४ बजेतिर नरेफाँट हुँदै भागेर लुभु र इमाडोलको बीचमा रहेको धर्मगुरु पुष्कर खतिवडाको घर पुगेका थिए । उनलाई पक्राउ गर्न राति साढे ७ बजेतिर प्रहरी खटिँदा उनी फरार भइसकेका थिए ।

प्रसाईंलाई अझै पक्राउ गर्न नसक्नु लज्जास्पद भएको पूर्वडीआईजी अधिकारी बताउँछन् । ‘दुर्गा प्रसार्इंलाई बटुवाले समेत चिन्छन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसक्नु सुरक्षा निकायको लाचारी हो, राज्यको गुप्तचरी निकाय नै असफल हुनु हो,’ उनले भने । गृह स्रोतले भने प्रसाईं भारत पुगेको अनुमान गरेको छ ।