Highlights
काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर भिजिट भिसामा जाने नेपालीबाट लाखौं असुल्ने खेल संस्थागत रूपमा चल्दै आएको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपालीलाई युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानलाई ‘कठोर प्रावधान’ सहितका मापदण्ड जारी गरेपछि केही वर्षदेखि नै विकल्पका रूपमा ‘सेटिङ’ मिलाएर तस्करी गर्ने गरेको देखिएको छ ।
ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कर्मचारी, प्रहरी र बिचौलियाबीच रकम लेनदेन गरेर ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको प्रमाण भेटिएको अख्तियारका अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार गिरोहले भिजिट भिसामा युरोप जान चाहने व्यक्तिबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म र अन्य मुलुकका लागि ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको थियो । अध्यागमनको अभिलेखअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनमा सरदर चार सय जना भिजिट भिसामा विदेश जाने गरेका छन् ।
यसअघि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी मौलाएपछि पुस २०८० मा नेपाल प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनमा विशेष अपरेसन चलाएको थियो । त्यस क्रममा गिरोहको योजनाबमोजिम एउटा ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसामा पठाउन लागिएका ६६ जनाको राहदानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अध्यागमन अधिकृतहरू नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाइएको थियो । प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई पक्राउ गरेपछि तस्करीको जालो अझ खुलेको थियो ।
डेढ वर्षअघि मुद्दा चलाइएका अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा कार्यरत छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर निलम्बनमा परेका तर पछि मुद्दा जितेर निलम्बन फुकुवा भएका गणेश ओझा अहिले गृह मन्त्रालयमै छन् । उनी पनि भिजिट भिसाका नाममा तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान घेरामा परेका छन् । उनीविरुद्धको पहिलेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
विमानस्थल अध्यागमनमा सेटिङमा कर्मचारी खटाउने, ती कर्मचारीले गिरोहको सञ्जालभित्र रहेका बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सीका मान्छेसँग मिलेमतो गरी भिजिट भिसामा मानिस पठाउने र त्यस क्रममा गिरोहबीच ‘कोड भाषा’ प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ । मुद्दा चलिरहेका र अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारी कसैलाई पनि गृह प्रशासनले जिम्मेवारीबाट अलग राखेको छैन ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ सर्तसहितका प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे मापदण्ड जारी गरेका थिए ।
उक्त कठोर प्रावधानका कारण गिरोहको ‘सेटिङ’मा भिजिट भिसामा जानेक्रम बढेको पाइएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘कडाइ गर्दा कि त सेटिङमा कागज मिलाएर जानुपर्ने भयो, नत्र जानै नपाइने वा विमानस्थलबाट फिर्ता गराइने भयो,’ उनले भने, ‘विकल्पमा नेपालबाट भारत हुँदै गन्तव्य मुलुकमा जानेक्रम पनि बढ्यो ।’
मानव तस्करीलाई मलजल हुने गरी प्रावधान ल्याइएको भन्दै सुरुमै विरोध भएको थियो । तर सरकारले तत्काल मापदण्ड हेरफेर गरेन । अवैध धन्दाको आशंकामा प्रहरीले भदौ २०८० मा अध्यागमनमा विशेष ‘अपरेसन’ चलाएपछि प्रहरी र कर्मचारीबीच हात हालाहाल स्थिति आएको थियो । त्यसपछि अध्यागमन प्रमुख गोगन हमालसहितका कर्मचारीले प्रहरीमाथि कारबाही र आफूमाथि अनावश्यक केरकार रोक्न माग गरेर गृहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । खासमा त्यस बेला गिरोहको ‘सेटिङ’मा संलग्न कर्मचारीको संलग्नता खुलेपछि प्रतिरक्षा गर्न हमालले गृहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
खाणका पालामा जारी गरिएको १७ बुँदे मापदण्ड नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेपछि खारेज गरियो र माघ २०८० मा ६ बुँदे सर्त राखेर नयाँ मापदण्ड लागू गरियो । त्यसमा भिजिट भिसामा जान ‘कम्तीमा ६ महिनाको अवधि भएको राहदानी, भिसा, टिकट, गन्तव्य मुलुकको होटल बुकिङ वा आफन्तले स्पोन्सर गरेको कागजात, पाँच सय डलर र फर्किने स्वघोषणाको कागजातसहितका आवश्यक सर्त’ समेटिएको छ । मापदण्ड केही खुकुलो भए पनि अध्यागमनका कर्मचारीले नेपाली यात्रीबाट उही शैलीमा रकम असुल्दै आएका छन् ।
सरकारले मनमौजी रूपमा मापदण्ड हेरफेर गर्दै भिजिट भिसामा जान व्यवधान खडा गरिदिने र मिलेमतोमा रकम असुलेर मानव तस्करी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ । ‘भिजिट भिसामा कोही जान खोज्छ भने उसलाई सरकारले किन अवरोध गर्नुपर्यो ? किन कठोर प्रावधान र सर्त तेर्स्याउनुपर्यो ? बरु भिजिट भिसामा जानेका लागि गन्तव्य मुलुकको होटल बुकिङ छ कि छैन, ऊसँग यात्राका लागि चाहिने न्यूनतम रकम छ कि छैन ? यसको प्रत्याभूति हुने गरी पो मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्याको आर्थिक दायित्व बोक्न सरकार बाध्य हुनेछैन भनेर स्वघोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने र अभिभावकलाई साक्षी राख्ने प्रावधान ल्याइयो भने रकम बुझाएर जानै पर्दैन ।
पूर्वडीआईजी मल्ल भिजिट भिसाका नाममा तस्करीका विषयमा पछिल्लो पटक अख्तियारबाट भइरहेको अनुसन्धानका अलावा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव तस्करी र अध्यागमन कसुरमा छुट्टै पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘यो अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको खोजबिन हुनुपर्छ, संगठित रूपमा सेटिङमा चलाइएको अपराधको जालो तोड्न अख्तियारबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेकै छ, यसको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि बाँकी अपराधमा पनि अनुसन्धान र अभियोजन हुनैपर्छ । यो उपयुक्त मौका हो,’ उनले भने ।
भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी गरेको आरोपमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अनुसन्धान दायरामा तानिएका छन् । गृह प्रशासन र संगठित गिरोहको मिलेमतोमा तस्करी भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका केही कर्मचारीलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेको हो । गिरोहसँग मिलेर रकम असुल गर्दै भिजिट भिसामा नागरिकलाई विदेश पठाएको आरोपमा विमानस्थलस्थित प्रमुख अध्यागमन अधिकृत (सहसचिव) तीर्थराज भट्टराईलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका कर्मचारीको समेत शंकास्पद भूमिका देखिएको छ ।
प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराई पक्राउ परेकै दिन अख्तियारले भक्तपुरका खगेन्द्र सुवेदी, सीआईटी कलेजकी कर्मचारी कविता पौडेल र हात्तीसारस्थित ग्रिनल्यान्ड होलिडेज ट्राभलका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कालाई बोलाएर प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो । बोलाएका बखत उपस्थित हुने गरी कागज गराएर उनीहरूलाई छाडिएको छ । अख्तियारले प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा ग्रिनल्यान्डका सञ्चालक खड्काले ‘अध्यागमन र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीसम्मले भिजिट भिसाको लाइन खुलाएबापत भाग पाउने’ गरेको खुलाएका थिए । अख्तियारले भट्टराईसहित चारै जनाबाट नियन्त्रणमा लिइएका मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायतका विद्युतीय उपकरण र कागजात परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ । प्रयोगशालाबाट ‘रिपोर्ट’ आएपछि सुवेदी, पौडेल र खड्कालाई बयानमा बोलाउने अख्तियारको तयारी छ ।
सुवेदीको बैंक खातामा एक महिनामै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको र त्यो रकम केही दिनभित्रै निकालेर लगेको पनि पाइएको छ । यसरी शंकास्पद रूपमा जम्मा गरेको र अस्वाभाविक रूपमा निकालिएको रकम तस्करीको लाइन खुलाउन सहयोग गर्ने पक्षका लागि गएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको आशंका छ । ‘लाइन खुलाएबापत विमानस्थलका कर्मचारीले तोकेका व्यक्तिमार्फत गिरोहलाई रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यो रकम बाँडीचुँडी खाने गरेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विस्तृतमा अनुसन्धान भइरहेकाले यसमा बाँकी विषय खुल्दै जाला ।’
भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करी प्रकरणमा गृहकै सहसचिव भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा परेको चार दिनपछि गृह मन्त्रालयले ‘यसमा मन्त्रालय नेतृत्व’ को संलग्नता नभएको भन्दै शनिबार प्रस्टीकरण दिएको छ । अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा रहेका सहसचिव छवि रिजालले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘मन्त्रालयको नेतृत्वलाई जोडेर समाचार र क्रिया–प्रतिक्रिया आएकामा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण’ भएको उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा अख्तियारमा छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै रिजालले आयोगबाट हुने छानबिन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने’ बताएका छन् ।
अनुसन्धान घेरामा रहेका गृहका अधिकारीहरूलाई पदमै राख्दा प्रमाण लोप गरिन सक्ने भन्दै जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि जनस्तरबाट उठिरहेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्री लेखकलाई राजीनामा दिएर अख्तियारको अनुसन्धानमा सघाउन सुझाव दिएका छन् । विगतमा समेत भ्रष्टाचारका विषय उठेपछि केही मन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाएको स्मरण गर्दै कोइरालाले शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘नैतिक धरातलमा पनि उहाँले ल म छोडिदिन्छु, छानबिन गर भने हुन्छ । सामान्य कुरा हो यो त । राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि । उहाँको संलग्नता नहोला तर इस्यु आइसकेपछि आफू स्वच्छ छु भनेर देखाउन पनि छानबिन हुन जरुरी छ ।’
प्रतिपक्षी रास्वपाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेको छ । कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा सांसद रमेश लेखकले नै सदनमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ भनेर विभिन्न दृष्टान्त सम्झाउनुभएको थियो, आज उहाँलाई नै यही स्मरण गराउँदै यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग गर्छौं ।’
पूर्वगृह सचिव उमेश मैनालीले आफू मातहतका कर्मचारी गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि यसको नेतृत्व गर्ने पक्षले नैतिकता र जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने बताए । ‘यस अपराधमा गृहमन्त्रीजी संलग्न हुनुहुन्छ भनेर मलाई पनि पत्यार लाग्दैन, जसले अपराध गरेको छ, सजायको भागीदार त्यही व्यक्ति हुन्छ । तर आफू मातहतकै उच्च पदस्थ कर्मचारी पक्राउ परिसकेको अवस्थामा नेतृत्वमा बसेकाले नैतिकता र जवाफदेहिता त देखाउनैपर्ने हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा कीर्तिनिधि बिष्टको राजीनामा आयो, रंगशालाको भागदौडमा नागरिकको ज्यान जाँदा शिक्षामन्त्री केशरबहादुर बिष्टले राजीनामा दिनुभयो, डलर खाता प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले राजीनामा दिनुभयो । विवाद भएपछि गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, शेरबहादुर तामाङलगायतले पनि नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिनुभयो ।’
गृहमन्त्री लेखकले भने आरोप सावित भए राजीनामा मात्रै नभएर राजनीति नै छाड्ने भन्दै आफूमाथि उठेका प्रश्नको प्रतिवाद गरेका छन् । उनले ‘कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । आफूविरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट झूटो प्रचारबाजी भइरहेको मन्त्री लेखकको दाबी छ । ‘भिजिट भिसाको विषय मात्रै होइन, मेरो सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा एउटा मात्रै पनि आर्थिक अनियमितता गरेको कसैले प्रमाणित गर्यो भने, प्रमाणित भयो भने म पदबाट होइन, राजनीतिबाट राजीनामा दिन्छु,’ उनको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी मल्लले विगतमा भिजिट भिसा प्रकरणमै मुद्दा खेपेका, भ्रष्टाचार अभियोग लागेका र विवादित व्यक्ति मन्त्रीको सचिवालयमा रहनुले प्रशस्तै आशंका उब्जिएको बताए । ‘गृहमन्त्रीलाई के–के हुन्छ, को–को कार्यरत छन् भन्ने थाहा नहुने हो भने मन्त्री आउनासाथ किन अस्वाभाविक रूपमा केही युनिटका कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी किन रातारात हटाइन्छ ? विवादित व्यक्तिलाई किन आफ्नै सचिवालयमै ल्याइन्छ ?’ उनले भने, ‘यसमा पनि गृहमन्त्रीलाई थाहा छैन भने मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ ? जवाफ दिनुपर्छ, यस प्रकरणबाट भाग्न पाइँदैन ।’
विगतमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवसमेतको मिलेमतोमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान प्रपञ्च रचिएको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ । रकम असुली नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने गम्भीर अपराधमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनकै पालाका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ‘राज्यका बलशाली व्यक्ति’ विरुद्ध दायर भएको मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।