राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ ।

तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर सिफारिस प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि सरकारले २५ चैतदेखि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिएको छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचमा भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गभर्नरको नाममा गत मंगलबार सहमति जुटाइसकेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘तर समितिले नाम पाएको छैन । नेताहरूको आदेश पर्खंदा सिफारिस समिति भूमिकाविहीन भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर ढुंगानासमक्ष गत शुक्रबार राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । भट्ट गभर्नर नियुक्त हुने चर्चा चलेकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिट राखिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । सोमबारका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।

सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म नबसेर राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठाको धज्जी उडाइएको एक पूर्वगभर्नरले टिप्पणी गरे । ‘सिफारिस समितिले उत्कृष्ट तीन जना छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो । यसको अर्थ तीनै जना उत्कृष्ट छन्, तीमध्ये सरकारलाई जुन उपयुक्त लाग्छ, उसैलाई नियुक्त गर भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ देखाउनका लागि समिति गठन गरियो । समितिको एउटा पनि बैठक बस्न नसक्नु चरम राजनीति हो । यसले समितिका संयोजक र सदस्यहरूको निर्णय क्षमतामा प्रश्न खडा गर्‍यो ।’

बैठक बोलाउने जिम्मेवारी समिति संयोजकको भएको जनाउँदै सिफारिस समितिका विज्ञ सदस्य पौडेलले आफूहरू जतिबेला बोलाए पनि काम गर्न तयार रहेको बताए । ‘समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो । हालसम्म बोलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यूले छिट्टै बैठक बोलाउने भन्नुभएको छ ।’

समितिका अर्का सदस्य भट्टराईले समितिको बैठक नबस्नुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘सञ्चारमाध्यमबाट पाएको जानकारीमा दुई दलबीच भागबन्डा नमिलेर बैठक नबसेको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हामी सदस्य भएकाले संयोजकले बैठक बोलाए जाने हो । अझैसम्म खबर आएको छैन ।’

नेपालमा नियामक निकायमध्ये राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ । वित्त नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयमा जहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसमाथि गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेकाले यहाँ पनि कतै चलखेल हुने त होइन भन्ने आशंका रहेको जानकार बताउँछन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा जति ढिलाइ गरिन्छ, अर्थतन्त्रमा त्यति नै नकारात्मक असर पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ । सिफारिस समितिलाई गभर्नर छान्ने जिम्मा ऐनले दिए पनि त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गरी आफैं छान्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले समितिको भूमिकालाई निकम्मा बनाउँदै आएको छ । गभर्नरलाई सार्वजनिक संस्थानकै महानिर्देशक छानेजस्तो बनाइँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिले बनाएको तीन जनाको सूचीबाटै सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने हो । तर सिफारिस गर्न नसक्नु अनौठो हो ।’

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा गभर्नरको भूमिका अहम् भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार संवेदनशील छैन भन्ने देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका गभर्नरको हुन्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।